काठमाडौं- संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कार्यदलका संयोजक असिम साह र सदस्यहरूले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

पहिलो बैठकले संविधान संशोधनको मुद्दा पहिचान र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलनको जिम्मा र आगामी कार्ययोजना तयारको जिम्मा कार्यदलका सदस्यसचिवलाई दिएको छ ।

कार्यदलको बैठकमा संयोजक साहले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई वृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य रहेको र राष्ट्रिय सहमतिसहित संविधान संशोधन अघि बढाउने तयारीबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराए ।

संयोजक साहले नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन नहुने विश्वास राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई दिलाएका छन् ।

निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा साझा सहमतिसहित संशोधनको तयारीमा सरकार रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै सहमतिका आधारमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।

उक्त बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा एमालेबाट डा भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट पूर्वकानुनमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवराज राई उपस्थित थिए ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट डा सुरेन्द्रकुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट डा आभास लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल बैठकमा सहभागी थिए । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि उपस्थिति थियो ।

रास्वपाका आचार्यले संविधानलाई लचक बनाएर सुधार गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीजस्ता एजेण्डामा छलफल गर्न तयार हुनुपर्ने बताए ।

एमालेका डा अधिकारीले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएकाले हतार नगर्न आग्रह गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा नेता गुरुङले सहमति भएका वा नभएका दुवै विषय बहसमा ल्याउनुपर्ने र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संशोधन अघि बढाउन सुझाव दिए । उनले विज्ञ, न्यायाधीश, कानुनविद् समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका राईले संशोधनलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय प्राथमिकता दिए ।

राप्रपाका शाहीले हिन्दु राज्य, राजतन्त्र, प्रदेश संरचनाजस्ता विषय छलफलमा ल्याउनुपर्ने र राष्ट्रियताका विषयमा गम्भीर बहस आवश्यकता रहेको बताए ।

जसपा नेपालका डा. झाले हतार नगरी गम्भीर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने राय राख्दै विज्ञ, नागरिक समाज, विभिन्न समूहसँग छलफल गर्न माग गरे ।

लोसपाका डा. लाभले संशोधनले मौलिक हक कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्ने र मधेस आन्दोलनका मुद्दा समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका पौडेलले दीर्घकालीन प्रभाव हेरेर संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले प्रदेश खारेजीको माग गरिन् । रासस