काठमडौँ– प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन गएरातिबाट अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक चैत १९ गते बसेको थियो । यसअवधिमा ६ वटा बैठक बसेका छन् ।

बैठकले प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुखको चयन गरेको छ । यस अधिवेशनले २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउन १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ ।

तर निर्वाचनपछिको पहिलो संसद अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा यसपटक भने तोडिएको छ ।

विगतमा निर्वाचनपछिको अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने परम्परा जस्तै थियो । जसमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता, नीति र राजनीतिक सन्देश दिने चलन थियो ।

तर जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाहले भने संसदमा बोल्न आवश्यक ठानेनन् ।

करिब दुईतिहाइ (१८२ सिट) बहुमतको सरकार नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले संसदको पहिलो अधिवेशनमा के सम्बोधन गर्लान् भन्ने धेरैको चासो थियो । तर नयाँ संसदको पहिलो अविवेशन प्रधानमन्त्रीको आवाज नसुनि अन्त्य भएको छ ।

नयाँ संसद सञ्चालनको ९ दिनमा बसेका ६ बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कतिपय विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहकै जवाफ मागेका थिए । त्यसलाई पनि उनले वेवस्ता गरिदिए । शाहले संसदमा कुनै सम्बोधन नगरेपछि संसदीय अभ्यास र नेतृत्वको उपस्थितिबारे प्रश्न उठेको छ ।

सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागे पनि औपचारिक प्रतिक्रिया नआएपछि अधिवेशन नेतृत्वविहीन सन्देशसहित टुंगिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

यसबीचमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले सरकारले एकसय दिनमा पूरा गर्ने शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍याे । यसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट सार्वजनिक गर्नसक्थे । तर उनले संसदमा सम्बोधनको आवश्यकता ठानेनन् ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदमार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर संसदमा देखिएको प्रधानमन्त्रीको मौनतालाई धेरैले आश्चर्यको रुपमा लिएका छन् ।