काठमाडौँ । वर्ष २०८२ ले तीनवटा सरकार झेलेको छ । सातबुँदे सहमतिमा बनेको कांग्रेस–एमाले सरकारलाई परास्त गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र नवपुस्ताको आन्दोलनपछि नयाँ म्यान्डेट अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएको सरकार अहिले जनताले पाएका छन् ।

अकल्पनीय परिवर्तनको वर्ष बनेको २०८२ बिदा हुने चरणमा छ । भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनले कांग्रेस–एमालेको आलोपालो सरकार सत्ताच्युत भएपछि देशले नयाँ उतारचढाव झेल्नुपर्‍यो । हुन त ठूला दलले २०८१ मै सुशासन र जनताको विश्वास जित्न नसकेपछि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भन्दै राजावादीका नाममा आन्दोलन तातिएको थियो ।

२०८१ मा अन्य सडक आन्दोलन भए पनि ठूला राजनीतिक दलले वास्ता नगरेपछि २०८२ मा अकल्पनीय राजनीतिक परिवर्तन भएको देखिन्छ । जनता दलप्रति उदासीन हुनु र सरकार डेलिभरीमा भन्दा सत्ता जोगाउन केन्द्रित रहँदा २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले कांग्रेस–एमाले सरकार भत्काएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।

२०८१ राजनीतिक भुमरीमा घुम्दा २०८२ मा देशले अकल्पनीय क्षतिसमेत भोग्यो । नयाँ पुस्ताले आन्दोलन गर्दा सरकारी लापरबाहीका कारण ७७ जना मृत्युको मुखमा पुगे । आन्दोलनका क्रममा ६८८ सरकारी कार्यालय, २५९ निजी निवास, १२८ व्यापारिक प्रतिष्ठान, ११९ राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय र ३०७ प्रहरी कार्यालय तोडफोड भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

९७८ थान हातहतियार लुटिएकोमा अहिले पनि फिर्ता हुने क्रम जारी छ । समग्र क्षतिको विवरण आकलन खर्ब नजिक पुगेको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाइरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले तत्कालीन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा खर्ब नजिक क्षति भएको विवरण देखिन्छ । सरकारी पोसाकमा रहेका विद्यार्थी र अन्य भयानक मृत्युले नेपाली समाजलाई त्रास दिएको देखिन्छ ।

सङ्कटमोचनमा सुशीलाको भूमिका

नवपुस्ताको आन्दोलनमा परिपक्वता, स्वच्छता र निष्पक्षता भने देखिन्थ्यो । संविधान मान्ने र लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने नयाँ पुस्ताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका रूपमा अगाडि सार्ने निर्णय गरे । देशलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट जोगाउन र जेनजी विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण बनाउन कार्कीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की राजनीतिक दलबीच गहिरो असहमति हुँदाहुँदै पनि नयाँ पुस्ताको साथले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । कार्की भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराएर देशलाई नयाँ मोडतर्फ उन्मुख गराइन् ।

बिर्सन लायक ८० सालको राजनीति

फागुन २१ मा शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर कार्कीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो योगदान दिएकी छन् । निर्वाचन सम्पन्न गराउन सुरुमा कार्कीलाई तत्कालीन ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले साथ नदिए पनि अन्तिममा उनले मनाएरै निर्वाचन सम्पन्न गराइन् ।

निर्वाचन सम्पन्न गराएपश्चात् कार्की सम्मानपूर्वक सिंहदरबारबाट बाहिरिइन् । त्यसपछि चैत १३ अर्थात् रामनवमी पर्वको अवसर पारेर वैकल्पिक धारबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

पुरानाप्रतिको उकुसमुकुसले नयाँलाई बहुमत

२०८२ फागुन २१ मा भएको निर्वाचनले विगत ३५–३६ वर्षदेखि राजनीति गर्दै आएका पुराना दललाई निकै चुनौतीपूर्ण मोडमा पुर्‍यायो । पुराना दलहरूप्रति जनता उकुसमुकुस भइसकेका छन् भन्ने गतिलो उदाहरण निर्वाचनबाट प्राप्त भएको छ । २०७९ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यही व्यवस्थामामार्फत दुईतिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट दिएर नेपाली जनताले पुराना दललाई झापड हानेका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा २१ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस निर्वाचनमा ४० वर्ष मुनिका युवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर निर्वाचनमा होमिँदा दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सिट ल्याउन सफल भएको छ । वैकल्पिक शक्ति मिलेर राजनीतिक छलाङ निकालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले परम्परागत मतदाताको मत परिवर्तन गरेर जनतामा देखिएको परिवर्तनको हुटहुटीलाई ‘क्याप्चर’ गरेको छ ।

राजनीतिक भुमरीमा ०८१ साल : संकटमा ठूला दल

प्रत्यक्षमा १२५ ठाउँ जितेर समानुपातिकमा ४६ सिट प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०७९ को निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको कांग्रेसलाई प्रत्यक्षमा १८ सिटमा खुम्च्याइदियो । कांग्रेसले समानुपातिकमा २० सिट जित्दा २०७९ को दोस्रो दल नेकपा एमालेले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा १६ सिट ल्याएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्यक्षमा ८ र समानुपातिकमा ९ सिट जितेको छ । पुराना दल सानो आकारमा खुम्चिँदा पूर्वबाट उदाएको हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी राष्ट्रिय दल बन्यो । साम्पाङको पार्टीले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा ४ सिट जितेको छ ।

२०७९ मा राजा फर्काउने एजेन्डासहित सडकमा निस्किएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा जम्मा १ सिट जित्यो । समानुपातिकमा उसले ४ सिट जितेको छ । पुराना दललाई जनताले उपेक्षा गर्दा परीक्षणको कसीमा नयाँ दल देखिएका छन् ।

राजनीतिक रूपान्तरण हुँदै गर्दा नयाँको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा पनि नयाँपन र जनअपेक्षा नसमेटिए अर्कोपटक पुनः नयाँले पनि धक्का महसुस गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । किनकि २०७९ को निर्वाचनमा मधेसबाट नयाँ दलका रूपमा उदाएको जनमत पार्टी यसपटक एक सिट पनि नजिती विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । यसबाट पनि नयाँ दलले जनअपेक्षा अनुसार सैद्धान्तिक नीति र नेतृत्वका आधारमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसपटकको निर्वाचनले मधेसी र पहाडीबीचको खाडलसमेत पुरिदिएको छ । मधेसी दल सबै शून्यमा झरेका छन् । हिमाल, पहाड र तराईका जनताले पनि नयाँ पार्टी अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई परीक्षण गरेको देखिन्छ । आफ्नो दल अदलबदल नगरी रास्वपालाई जनताले एकपटक अवसर दिएका छन् । अब उसलाई यो वा त्यो कारण काम गर्न पाइनँ भनेर बहाना बनाउने छुट छैन ।

युवाको परीक्षण, मतदाताको मौन विद्रोह

चैते दसैँ अर्थात् रामनवमीले यसपटक देशलाई युवा प्रधानमन्त्री दिएको छ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित बालेन्द्र शाह देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । बालेन्द्र युवाका आशा र भरोसाका प्रतीक हुन् । कुरामा भन्दा काममा विश्वास गर्ने बालेन्द्रले २०८२ मा पनि नबोलेरै निर्वाचन जिते ।

उनले निर्वाचन मात्र जितेनन्, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन हिंसात्मक बनाएको अभियोग लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेर पार्टीलाई पनि दुईतिहाइको नजिक पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । सहरदेखि गाउँका दुर्गम बस्तीमा पनि उनको क्रेजका कारण पार्टीलाई ऐतिहासिक सफलता हात पार्न सजिलो भयो ।

बालेन र रविको क्रेजकै कारण पार्टीले बहुमत ल्याएको दाबी त पार्टीका अन्य शीर्ष नेताले भनिरहेकै छन् । आन्दोलनका कारण परिवर्तनको हुटहुटी राखेका नेपाली जनतालाई बालेन्द्र–रवि मिलेका कारण धेरै आशा थपिदिएको छ । २०८२ को अन्त्यसँगै दुई युवा नेतृत्वको परीक्षण सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविले बालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिएर आफू भने पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म यी दुई व्यक्तिको ‘केमेस्ट्री’ मिलेको देखिन्छ । परम्परागत दलजस्तो सत्तालाई हतियार नबनाउने भन्दै अहिलेसम्म रविले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छैनन् । जसका कारण बालेन्द्रले नै पाँचै वर्ष सरकार चलाउने अवस्था रहेको पार्टी नेतृत्व बताउँछ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा रवि र बालेनबीच सरकार गठन र सञ्चालनमा विवाद देखिएको छैन । साँच्चिकै विवाद नभएको हो वा नदेखाइएको हो, त्यो हेर्न भने केही वर्ष पर्खिनुपर्छ । मतदाताले नयाँहरूलाई ठूलो जिम्मेवारीको भारी बोकाएका छन् । रवि र बालेन्द्रले देशलाई निश्चित ट्र्याकमा हिँडाउँछन् भन्ने मतदातामा विश्वास देखिन्छ ।

हालसम्म मन्त्रिमण्डलबाट काम गर्न नसक्ने मन्त्रीसमेत हटाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले एउटा गर्विलो सन्देश दिएका छन् । काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई सजग गराएर उनले अन्य मन्त्रीलाई गलत काम गर्नबाट रोक लगाएका छन् ।

नबोलेरै काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले आक्रोश र आवेगलाई सुधार गर्नुपर्ने खाँचो भने छ । किनकि उनी कहिलेकाहीँ आवेग र आक्रोशमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा विभिन्न व्यक्तिलाई विनासूचना पक्राउ गरेको व्यवहारले देखाउँछ ।

अत्यासमा पुराना दल

सरकारले २०४६ सालपछाडि पदमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कुराले पुराना दलमा अत्यास बढेको छ । युवा पुस्तामा राजनीतिक चेतना आउनु र पुराना नेताहरूलाई बिदा हुन अनुरोध गर्नुले धेरैजना पूर्वप्रधानमन्त्री र पुराना नेताहरू त्रासमा छन् ।

भदौ २३ र २४ को घटनालाई हिंसात्मक बनाएको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेर हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । अन्य व्यक्ति पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । अहिले २०४६ सालपछाडि पदमा पुग्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुराले विभिन्न पद धारण गरेका व्यक्तिलाई ढ्याङ्ग्रो बजेको देखिन्छ ।

पुराना नेताले आफू फस्ने डरले आफ्ना पार्टीका नवपुस्तालाई सडकमा ल्याउन थालेका छन् । आरोप, प्रत्यारोप, प्रतिशोध र आलोचनाभन्दा पर बसेर काम गरिरहेको सरकारलाई राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन र युवा सडकमा आउँदा कुनै फरक परेको देखिँदैन ।

लोकतन्त्रमा सडकबाट आफ्ना विचार स्वतन्त्रपूर्वक राख्न पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले सरकारले पनि उनीहरूलाई खासै मतलब दिएको छैन । तर विगतजस्तो भ्रातृ सङ्गठन र संस्था जागृत हुन नसक्दा २०४६ सालपछाडिका विभिन्न फाइल खुल्छन् भन्ने आकलन गर्न कठिन छैन ।

अहिले गाउँ–बस्तीमा पुराना दलहरूप्रति जनविश्वास घट्नु र उनीहरूमा परिवर्तनको हुटहुटी देखिनुले पनि पुराना दल अत्यासमा देखिन्छन् । युवा पुस्तामा राजनीतिक चेतना बढेर डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सबैलाई घच्घच्याउन सक्ने क्षमता आउनुले पुराना राजनीतिक दलले पुस्तान्तरण, नीतिगत र पार्टीको संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

यसै कारण पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतमा अहिले नेतृत्व परिवर्तन र संस्थागत सुधारको एजेन्डा युवाले उठाउन थालेका छन् । आफ्नै पार्टीका युवाले परिवर्तनको एजेन्डा उठाएपछि पाका पुस्ता रोक्न पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । तर रोकिने अवस्था देखिँदैन ।

आफ्नै पार्टीका युवाले साथ नदिनु र सरकारले पनि पुराना नेताको गल्ती–कमजोरीलाई कोट्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याएको खण्डमा पुराना दलको विचार जागृत हुने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले पनि संयमता र राजनीतिक प्रतिशोध नराखी दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्ने अवस्था छ ।

समग्रमा २०८२ नेपाली जनताको परिवर्तनको हुटहुटीको वर्ष देखिएजस्तै यो सरकारले जनतामा परिवर्तनको विश्वास जगाउन सक्नुपर्ने चुनौती यथावत् छ ।

समयानुकूल परिवर्तनको अपेक्षा

समयानुकूल प्रविधि, नीति, क्षमता र पुस्तान्तरणको एजेन्डा उठाइरहँदा पुराना दलमा परिष्कृत सोच र परिपक्वता आउनुपर्ने देखिन्छ । हुन त एउटै निर्वाचनले को बलियो, को कमजोर भन्ने आकलन गर्न हतारो हुनसक्छ । तर परिवर्तनशील समय र परिष्कृत सोचका कारण समयनुकूल पार्टीले आफूलाई परिमार्जन नगरेको खण्डमा पुराना दल उठ्न सक्दैनन् भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । तर पुराना दललाई आगामी निर्वाचनमा कस्तो आकारमा घटाउने वा बढाउने भन्ने साँचो नयाँ दल अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको यो पार्टीले जनअपेक्षा र वाचापत्र अनुसार काम गर्न सके आगामी दिनमा सोही पार्टीलाई फाइदा हुने देखिन्छ । यदि गर्न नसकेको खण्डमा फेरि नेपाली जनताले पुराना दललाई पुनर्विचार गर्ने अवस्था आउन सक्छ । सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यास र समयानुकूल परिवर्तन गरेको खण्डमा पुराना दलहरूको भविष्य पक्कै सप्रिन्छ ।

त्यसका लागि पुराना दलहरूले समयानुकूल परिष्कृत हुन र नवीन चिन्तन राखेर पारदर्शी राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ । अब नेपाली जनतालाई दलको अवस्था होइन, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने पार्टी र व्यक्ति चाहिएको छ ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रहितलाई मूलमन्त्र राखेर बदलिँदो अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत आकाङ्क्षा नभएर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी समाज सुधारको सङ्केत देखाइदिनुपर्छ ।

नातावाद, खिचातानी, महत्त्वाकाङ्क्षा र विरासतलाई ख्याल नगरी विज्ञता, अनुभव र सक्रियताका आधारमा संविधानको अधीनमा रहेर समानुपातिक समावेशितासहितको मर्म अनुरूप राज्य सञ्चालित हुन्छ भन्ने मतदाताको अपेक्षा छ ।