काठमाडौं– आज फागुन १९ गते आइतबार प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले राष्ट्रिय स्वार्थमा विमति, दलीयमा एक भन्ने शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरेको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दलहरु विभाजित भएपनि आफूलाई वा पार्टीलाई फाइदा पुग्ने स्थानमा भने एकै ठाउँमा उभिने गरेका छन् । समाचारमा अगाडि भनिएको छ–

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच पछिल्ला दिनमा देखिएका ‘सहमति’ र टकराव देखिएका छन् केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीचको सम्बन्ध सौहार्द छैन। दुई दलको दूरी बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ दल नेकपामा दुई तिहाइको ‘दम्भ’ छ भने कांग्रेसमा पराजयको पीडा सेलाएको छैन। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी भए पनि संख्यात्मक उपस्थिति कमजोर छ कांग्रेसको। दुई पार्टीबीच दलीय स्वार्थका विषयमा भने विमति देखिँदैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको विषयमा सरकारका उच्च पदाधिकारीसहित कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई महिनौंअघि जानकारी भइसक्दा पनि यसबारे मौन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको संवैधानिक आयोगकै जिम्मेवार व्यक्ति घुस प्रकरणमा संलग्न भएको प्रमाण सार्वजनिक हुँदा पनि सत्तारूढ दलमात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको मौनताले ठूला अनियमितताका विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षबीच अघोषित सहमति भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

त्यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप गर्न नेकपा र कांग्रेस एक ठाउँमा उभिए। संक्रमणकालीन न्यायबारे पश्चिमा मुलुकहरूले चासो दिइरहेका बेला आयोगको म्याद बढाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने विषयमा दुई दलबीच विवाद देखिएन। दुवै दलका शीर्ष नेताहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मुछिने भयले आयोगको म्याद थप गर्न बाध्य भएका हुन्।

यस्तै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण र संविधानसँग बाझिने कानुन संशोधनमा दुई दलबीच विवाद देखिएन। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको केही महिनापछि अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गर्ने सवालमा पनि प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग अनौपचारिक सहमति भएको बताइएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सरकारसँगको सम्बन्ध गुण र दोषका आधारमा हुने बताउँछन्। ‘पार्टीले आधिकारिक रूपमै केन्द्रीय समिति बैठकबाट वाइडबडीका विषयमा निर्णय गरेको छ। यो विषयलाई सदनमा निरन्तर उठाउँदै आएको छ। अनि कांग्रेस मौन छ भनेर कसरी भन्न मिल्छ रु ’ उनले भने, ‘सधैं एउटै विषयलाई उठाइराख्ने कुरा पनि भएन। एक दिन नबोल्दैमा कांग्रेसले मुद्दा छाड्यो भन्न मिल्दैन।’ उनले सरकारसँग विमति रहेका विषयमा कांग्रेसको अडान यथावत् रहेको स्पष्ट पारे।

दलीय स्वार्थमा एक ठाउँमा देखिएका दुई दल राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा भने प्रस्ट दुई धारमा विभाजित छन्। मुलुकको सुरक्षा, विदेश नीति, अर्थनीतिबारे सत्तापक्ष र कांग्रेसबीच समान धारणा छैन। मुलुकभित्रकै सशस्त्र समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ भने विदेश नीति पनि दलअनुसार भिन्नभिन्न छ। भेनेजुएला प्रकरण यसको उदाहरण हो। सत्तारूढ दल नेकपा र सरकारले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाको विरोध गरे भने कांग्रेसले सरकार र नेकपाको विज्ञप्तिको विरोधमा अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो।