काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभामा कायम कुल २७५ सिटमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सिट ल्याउँदा अरु ५ दल जम्मा ९३ सिटमा सीमित छन् । यसमध्ये नेपाली कांग्रेस ३८ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । यस्तै, अघिल्लो चुनावमा नेकपा एमालेले २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सिट प्राप्त गरेका छन् ।

फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि रास्वपाले १३ चैतमा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार बनायो । नयाँ सरकार गठन भएपछि ९ दिनमा ६ पटक संसदको बैठक बस्यो । १९ चैतमा सुरु भएको संसद महाधिवेशन २७ चैतमा अन्त्य भएको थियो ।

संसदले सभामुख, उपसभामुख चयन गर्‍यो । यसबाहेक अरु सदस्यीय समितिहरु पनि गठन भए । विगतमा निर्वाचनपछिको अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने अभ्यास थियो । जसमार्फत नयाँ सरकारका प्राथमिकता, नीति र सन्देश प्रस्तुत गरिन्थ्यो । तर यसपटक प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन् ।

यसबीचमा संसदमा न्यून संख्यामा रहेका प्रतिपक्षीको आवाज खासै सुनिएन । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउको विरोध र उनीहरुको रिहाइका लागि भने एमालेका सांसदहरु सदनमा चर्को सुनिए ।

निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा ल्याएर प्रतिपक्षीमा पुगेका पुराना दलहरुले सदनमा के बोल्ने, कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा खासै तयारी नगरेजस्तो बुझ्न सकिन्छ । अझै पनि विपक्षी बेन्चमा बसेका पुराना दलहरु आन्तरिक किचलोमै रुमल्लिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस

०७९ को निर्वाचनमा ८९ सिटसहित पहिलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसलाई २१ गत निर्वाचनमा मतदाताले ३८ सिटमा खुम्च्यिाइदिए । प्रत्यक्षतर्फ १८ क्षेत्रमा निर्वाचन जितेको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ २० सिट मात्रै पायो । जेन–जी आन्दोलनको रापताप र निर्वाचनअघि आयोजित विशेष महाधिवेशनसँगै आन्तरिक झगडामा फसेको विवादका कारण पनि चुनावमा कांग्रेसको कद होचो बनेको विश्लेषण गरिन्छ । कांग्रेसले अझै पनि निकासको बाटो पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

विशेष महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्वबारेको विवाद सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार टुङ्ग्याएको छ । यसलगत्तै निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको समूहले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मा सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको रहेको जनाएको छ । विवादका कारण पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन समेत गर्न भ्याएका छैन ।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व रहेका ६ दलमध्ये कांग्रेसले मात्रै हालसम्म दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । ‘सदनमा हाम्रो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन सांसद र पार्टीलाई जोड्नेगरी केही दिनमै एउटा संरचना निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ,’ कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने । सदनमा संख्या भन्दा एजेण्डाले अर्थ राख्ने हुँदा कांग्रेसले सदनको गरिमा कायम रहनेगरी प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । ‘सदनमा प्रस्तुत हुने विषय र त्यसको प्रभावकारीता बढाउन विषय विज्ञसहितको संरचना बनाइनेछ,’ उनले भने ।

नेकपा एमाले

७९ सिटबाट २५ सिटमा खुम्चिएको नेकपा एमालेभित्र पनि यति बेला उकुसमुकस छ । जेन-जी आन्दोलनअघि नै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यताका विषयमा एमालेमा आन्तरिक मतभेद थियो । गत मंसिर अन्त्यमा भएको ११औँ महाधिवेशनमा दुई स्पष्ट प्यानल देखिएसँगै एमालेभित्रको खटपट सतहमा आएको थियो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको अध्ययन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नयाँ सरकारले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रकाउ गरेपछि एमाले थप संकटमा फसेको छ । त्यसमाथि लामो समयदेखि अध्यक्ष ओलीमाथि एकपक्षीय निर्णय लाद्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले कतिपय एमाले नेताहरु नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको बहस चलाउने प्रयासमा छन् ।

त्यस्तै, पार्टीले युवा नेता सुहाङ नेम्वाङलाई बाइपास गरेर तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट आएका रामबहादुर थापा बादललाई संसदीय दलको नेता र ओली हिरासतमा रहँदा कार्यवाहक सभापति समेत चुनेको विषयलाई लिएर पार्टीको उच्च तहमै असन्तुष्टि बढेको विश्लेषण गरिएको छ । अर्कोतर्फ वाम एकताको विषयले पनि चर्चा पाइरहँदा नेताहरु बिलखबन्दमा छन् । अदालतको आदेशसँगै हिरासतबाट रिहा भई पत्थरीको शल्यक्रिया गरेर गुण्डु फर्किएका अध्यक्ष ओलीले हालसम्म यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः वाम एकताको बहस छेडेका छन । २१ फागुनको निर्वाचनमा उनीसहित उनको पार्टी प्रत्यक्षतर्फ ८ सिटमा खुम्चिएको थियो । समानुपातिकतर्फ ९ सिट पाएको नेकपासँग अहिले सदनमा १७ सांसद छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक एक महिना बस्दा समेत निर्वाचन समीक्षाको ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । निर्वाचनमा कमजोर परिणामपछि संयोजक दाहालले सुरु गरेको समीक्षा बैठकमा सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल सहित नेताहरूबीच संगठन, नेतृत्व बाँडफाँट, सचिवालय गठन र महाधिवेशनको मितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । पार्टीभित्र युवालाई तत्काल नेतृत्व दिने वा विधि–पद्धतिबाट क्रमिक रूपमा अघि बढ्ने भन्ने दुई धार देखिँदा निष्कर्ष थप अन्योलमा परेको छ ।

चुनावअघि विभिन्न दर्जनभन्दा धेरै दल र नेतालाई एक ठाउँ समेटेर नेकपा गठन गरी आफूले आफैँलाई संयोजक तोकेका प्रचण्डले अघिल्लो सदनमा तेस्रो पार्टी भएपनि सरकार बनाएका थिए । अहिले उनले आसन्न स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा बलियो पकड बनाउन वाम एकताको कार्ड फ्याँक्न थालेको बताइन्छ । यसअघि ०७४ को निर्वाचनताका पनि एमाले र माओवादी पार्टीले एकता गरेका थिए ।

तर चुनावमा सफलता हात पारेपनि सत्ता बाँडफाँट, पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर विवाद चुलिँदा दीगो हुन सकेन । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ मा नेकपा नाम नै खारेज गर्दै पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो । राजनीतिका अस्थीर खेलाडी प्रचण्ड एमालेसँगको एकता भंग गर्दै कांग्रेस निकट पुगे । पछिल्लो पटक भएको एमाले कांग्रेस गठबन्धनले उनलाई थन्काइदिएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

२१ फाल्गुनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले मात्रै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका थिए । निर्वाचनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन समेत पराजित भएपछि राप्रपामा पनि पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किएको छ । पूर्वपञ्चहरूको बाहुल्यता रहेको यस पार्टीको इतिहास नै विभाजनबाट सुरु भई पटक–पटक फुट र एकताको चक्रमा घुम्दै आएको छ ।

यस पटक कमल थापाजस्ता नेतालाई एकै ठाउँ ल्याएर राप्रपा निर्वाचनमा होमिएको थियो । तर अपेक्षाकृत नतिजा हात लागेन । हाल लिङ्देनको नेतृत्वमा लज्जास्पद नतिजा आएकाले उनको विकल्पमा बहस भइरहेको छ । यहाँ धवल शमशेर राणा समूहले चुनावी पराजयको जिम्मेवारी, महाधिवेशन घोषणा र संगठन सुधारका माग राख्दै दबाब बढाएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण, महाधिवेशनको मिति, र निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि चुलिँदा पार्टीभित्र गुटबन्दी तीव्र बनेको छ ।

त्यस्तै, युवा सहभागिता र नीतिगत स्पष्टताको अभाव पनि विवादको मुख्य कारण बनेको देखिन्छ । संस्थापन पक्षले भने वर्तमान नेतृत्वकै निरन्तरतामा जोड दिँदै विवादलाई आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्र ठानिरहेको छ, तर बढ्दो आरोप–प्रत्यारोप र असन्तुष्टिले राप्रपा पुनः विभाजनतर्फ नजाला भन्न सकिदैँन ।

सरकारको कमजोरीमाथि खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षी आफैँ आन्तरिक अन्योलमा हुँदा सदनमा प्रतिपक्षीको भूमिका कत्तिको प्रभावशाली होला भन्नेमा सबैको चासो बढेको छ ।