काठमाडौं–  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकारलाई ३३ बुँदे सुझाव दिएका छन् । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राईले सुझाव सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले नुन, तेल, उर्जा र पेट्रोलियम पदार्थजस्ता दैनिक चाहिने अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकताहरुका मूल्य सामान्य र स्वाभाविक बनाइराख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी, श्रम, श्रमदान, उत्पादन, निर्माण, आविष्कार अन्वेशनलाई नै शिक्षा हो भन्ने मूल मान्यता स्थापित गर्दै शिक्षामा तात्वीक परिवर्तन ल्याउन माग गरेका छन् ।

उनले उत्पादन गर्न नसक्ने शिक्षा, निर्माण गर्न नजान्ने शिक्षा र आविष्कार गर्न नचाहने शिक्षाले जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने हुँदा हप्ताको तीन दिन भन्दा बढी किताब घोकाउने शिक्षाको अन्त्य गरी व्यवहारिक शिक्षामा लैजान सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले देशभर अधुरा पूर्वाधार निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न र सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले ‘ जेन-जी आयोग’ गठन गरी युवामुखी नीति ल्याउन, न्यायिक ढिलाइ अन्त्य गर्न र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, पर्यटन विकास, सम्पदा संरक्षण र नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

उनले विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी स्रोत र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । युवालाई देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने नीतिमा उनले जोड दिएका छन् ।

उनले विकासमा काठमाडौंकेन्द्रित सोच अन्त्य गरी सीमावर्ती तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै, पारदर्शी र जवाफदेही सरकार निर्माण, सुकुम्बासी तथा व्यवसायीको व्यवस्थापन, उचित पुनर्वास र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन्। प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्न, देशभर शान्ति–सुरक्षा सुदृढ बनाउन र शिक्षा तथा सामाजिक चेतनामार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तार गर्दै किसान, मजदुर र विपन्न वर्गको हितमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले सरकारलाई लक्षित गर्दै सामाजिक न्याय र सुशासनसम्बन्धी थप सुझाव दिएका छन् । उनले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान, विभेद अन्त्य र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, भूपू गोर्खा सैनिकको सम्मान, सहकारी ठगी पीडितलाई न्याय, अनाथ तथा असहायको संरक्षण र शहीद परिवारलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । राईले स्वतन्त्र पत्रकारिता, निष्पक्ष न्याय प्रणाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।