सांसदहरूलाई कुटनीतिक राहदानी दिन कानुन परिमार्जन गरिँदै « Khabarhub

सांसदहरूलाई कुटनीतिक राहदानी दिन कानुन परिमार्जन गरिँदै


९ बैशाख २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाठौं– प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुन परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको छ । 

बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई कूटनीतिक राहदानी दिने विषयमा वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका बारेमा छलफल गरेका हुन् । 

सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानीको माग गरे पनि कसरी सहज बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बताइन् । 

ऐन र नियम कानुनभन्दा माथि बाहिर गएर भन्दा पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई नै परिमार्जित गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिइन् । 

राहदानी ऐनमा सरकारी कार्यक्रम वा विशेष काममा जाँदा तोकेका पदाधिकारीले मात्रै कूटनीतिक राहदानी पाउने व्यवस्था छ । 

तर सांसदहरू विशेष कार्यक्रम वा निमन्त्रणामा विदेश जानुपर्ने अवस्थामा अहिलेको नियमावली अनुसार कूटनीतिक राहदानी दिन नमिल्ने देखिएपछि त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे राय सल्लाह लिने काम भएको उनको भनाइ छ ।  

उनले सभामुख र दलका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलका बारेमा आ–आफ्ना दलमा छलफल गर्ने र पुनः सभामुखसँग छलफल गर्ने सहमति भएको धारणा राखिन्  । 

राप्रपा प्रमुख सचेतक ओलीले संसद् सञ्चालन र सांसदहरूको समस्याका बारेमा सभामुखले निकै सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको प्रतिक्रिया समेत दिइन् । 

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०८३, बुधबार  १ : ११ बजे

राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि छलफल : बजेट कार्यान्वयन, ऋण व्यवस्थापन र कर नीतिमा प्रश्न

काठमाडौं– राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक

बागमती प्रदेशको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३१ लाख ३३ हजार 

काठमाडौं– बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६६ अर्ब ९३

नयाँ ऊर्जा र ‘पुन्टे’को साथमा पशुपति पेन्ट्सको दमदार पुनरागमन

काठमाडौं- १९९० को दशकमा टेलिभिजनको पर्दामा देखिने लोकप्रिय कार्टुन पात्र

२४ वर्षअघिको तीतो सम्झना ताजै : सेनेगलसँग खेल्दै फ्रान्स

काठमाडौं– फ्रान्स र सेनेगलले फिफा विश्वकपमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा २४

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ९९