काठमाडौं– भूमि समस्या समाधान आयोगमा वैशाख १० गते बिहीबारसम्म काठमाडौं जिल्लाका एक हजार चार सय चार जनाले आफूहरू सुकुम्वासी भएको भनेर निवेदन दिएका छन् । तर, काठमाडौं जिल्लाभित्रको थापाथली, टेकु र बल्खु क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुकुम्वासी नामका टहरा रहेका छन् ।

आयोगमा दिएको निवेदनसँग मिल्दो काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंमा दुई प्रतिशत सुकुम्वासी र बाँकी नक्कली रहेको बताएको छ ।

तथ्यांक देखाउँदै प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलले खबरहबसँग कुरा गर्दै काठमाडौंमा सुकुम्बासीको नाममा ‘हुकमबासी’ले राज गरेको बताए ।

‘काठमाडौंमा आफूलाई सुकुम्वासी भनेर चिनाउँदै आएका अधिकांशका जिल्लाहरूमा रोपनीका रोपनी जग्गा छन्, गाउँमा २५ रोपनी जग्गा भएका मानिसहरूले काठमाडौंमा सरकारी जग्गा हडपेर बसेका छन्’, उनले भने ।

‘तर यसो भनिरहदाँ ती दुई प्रतिशत जो वास्तविक सुकुम्वासी छन्, तिनीहरूलाई सरकारले एकै डालोमा डोजर लगाउन हुँदैन, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर, उनीहरूको पुनर्स्थापना गरेर मात्रै डोजर चलाउनुपर्छ, उनले थपे ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणका पूर्व जिल्ला आयोजना प्रमुख सुवास बस्नेतले पनि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले तीन किसिमले सुकुम्वासी वर्गीकरण गरेको बताउँदै हाल आफूलाई सुकुम्वासी बताउनेहरू धेरै परिवार सुकुम्वासी नरहेको तर्क गरे । आफूहरूले गरेको अनुसन्धानमा उनले २७ रोपनी जग्गा भएका व्यक्ति थापाथलीमा सुकुम्वासी भएर बसेको बताए । 

‘खोटाङमा टेक बहादुर दर्जीको जिल्लामा  २७ रोपनी जग्गा छ, सोलुखुम्बुका कर्णबहादुर राईको चार रोपनी जग्गा छ, काभ्रेका नारायण बहादुर मगरले जिल्लाको ६ कित्ता जमिन बेचेर पैसा राखेका छन्, जो सबै थापाथलीमा सुकुम्वासी भनेर बसिरहेका छन्’, उनले तथ्यांक देखाउँदै भने ।

सुकुम्बासीको नाममा टहरा बनाएर भाडामा लगाउने काम भएको बस्नेतको भनाइ छ । 

 ‘सानो आयस्रोत भएकाहरूले यस बस्तीमा सस्तोमा टहरा पाउँछन्, मिडियामा रुने तिनै हुन्, तर हामीले यसो भनिरहँदा जुन थोरै संख्यामा रहेका वास्तविक सुकुम्वासी छन्, सरकारले उनीहरूलाई उचित न्याय दिन आवश्यक छ’, उनले भने ।