काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुन अनन्तले पुराना दलहरूको कमजोरीको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय भएको स्वीकार गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

१७३औं विश्व मजदुर दिवसका सन्दर्भमा पार्टी सम्वद्ध मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा ट्रेड युनियनको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै पुनले ३६ वर्ष शासन सत्तामा रहेका कांग्रेस–एमाले र १८ वर्ष सत्तामा बसेका आफूहरूको कमजोरीको जगमा देशमा लोकप्रियतावादीको जन्म भएको स्वीकार्न हिच्किचाउन नहुने बताएका हुन् ।

पुराना दल, नेता तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विरोध गर्दा जनता किन खुसी भए भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा गरेर अघि नबढे आफूहरूतर्फ जनमत फर्कने सम्भावना नरहेको पुनको स्पष्टोक्ति थियो ।

‘अरू साथीहरू ३६ वर्षदेखि र हामी १८ वर्षदेखि सत्तामा छौँ । बिनाकारण त मानिसमा निराशा आएन । पुराना राजनीतिक पार्टीका नेता र दलहरूको विरोध गर्दा जनता किन खुसी भए भनेर हामीले आफूलाई हेर्नुपर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हामीले विद्यार्थी संगठन, उद्योग प्रतिष्ठानमा मजदुर संगठन, सरकारी निकायमा कर्मचारी संगठन र शैक्षिक संस्थामा शिक्षक संगठनको परिचालनमा हामी कहाँ चुक्यौं ?’, उनले भने, ‘किन नागरिक संस्थाहरू खारेज हुनुपर्छ भन्दा जनता खुसी हुने अवस्था आयो ? लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्चिँदा पनि नागरिक खुसी हुने अवस्था कसरी आयो ? यसमा पार्टीहरूले र नेताहरूले पनि आफ्ना कमजोरीको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरूरी छ ।’

विश्वभर नै उदार लोकतन्त्रको असफलतापछि नवउदारवादी व्यवस्था उदाएको र नवउदारवादसँगै लोकप्रियतावाद अगाडि आएको चर्चा गर्दै उनले त्यसैको बाछिटा नेपाली राजनीतिमा परेको दाबी गरे । लोकप्रियतावादी शक्तिले जनमतबाट आएर शासन गर्ने प्रवृत्ति संसारभर नै रहेको बताए ।

‘अमेरिकामा ह्वाइट ‘सुप्रिमेसी’ का रूपमा, छिमेमा धार्मिक लोकप्रियतावादका रूपमा । कतै रंग, कतै वर्ग, कतै धार्मिक र कतै जातीवाद र बहुसंख्यकवादका रूपमा लोकप्रियतावाद प्रकट भएको छ’, पुनले भने, ‘बहुमतले जे गर्दा पनि हुन्छ । विपक्षी आवाजलाई निमोठ्ने, नसुन्ने र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने रूपमा लोकप्रियतावादले टाउको उठाउन खोजेको देखिन्छ ।’

नेपालको लोकप्रियतावाद बहुसंख्यावादी र उच्च वर्गीय अधिकारमा फोकस भएकाले अल्पसंख्यक, अल्पमत र निर्धाहरूप्रति अनुदार रबैया अपनाउन थालिएको टिप्पणी उनको छ । पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्तीमाथि गरिएको आक्रमणले सरकार सहरलाई सम्भ्रान्तहरूको मात्र बनाउन उद्दत देखिएको आरोप पुनले लगाए ।

पुनले कतिपय राजनीतिक एजेण्डा फरक भए पनि वर्तमान व्यवस्था, संविधान, लोकतन्त्रका पक्षमा रहेका वाम–लोकतान्त्रिक पार्टीहरूबीच एकता र सहकार्यको खाँचो रहेको औंल्याए ।

‘हामीबीच कतिपय विषयमा राजनीतिक मतभेदहरू होलान् । तर, राष्ट्रिय स्वाधीनता, लेकतन्त्र, संधिवान, श्रमिकहरू, किसान र कर्मचारी सबैका आधारभूत अधिकारका विषयमा वाम–लोकतान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ’, उनले भने ।

पुराना पार्टी र नेताहरूको बोली तत्काल नबिक्ने अवस्था रहेको भए पनि क्रमशः सुन्ने अवस्था आउने विश्वास उनको छ ।

व्यवसायीलाई अपराधीको व्यवहार नगरौं

फरक प्रसंगमा उनले उद्योगी–व्यवसायीमाथि अपराधीको जस्तो व्यवहार नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

पुनले करदाता र रोजगार दाताका रूमपा रहेका उद्योगी व्यवसायीमाथि अनावश्यक सास्ती दिन खोजिएको बताए ।

उद्योगीले गल्ती गरेको भए ‘पहिला सुन्ने अनि थुन्ने’ काम गर्न उनको सरकारलाई आग्रह थियो । स्टण्टका लागि व्यवसायी पक्रने र प्रमाण नपुगेपछि छुट्ने कुराले सरकार हल्का हुने तथा दोषीले उन्मुक्ति पाउने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘पहिला ‘स्टण्ट’ का लागि पक्राउ गरिहाल्ने, केही भेटिंदैन अनि छाड्ने जस्तो भएको छ’, उनले भने ।

पुराना दललाई हराउन भन्दै चुनावमा नयाँलाई चन्दा सहयोग दिनेहरूले धरपडकपछि मात्रै कुरा बुझ्न थालेको पुनले बताए ।

‘हामीले धेरै पहिलादेखि नै भन्दै आएका हौँ, उद्योगी व्यवसायीका कुरा पहिला सुनौं, तथ्यमा पुगौं अनि मात्र थुनौं । रोजगारदातालाई अपराधीको जस्तो व्यवहार नगरौं’, पुनले भने, ‘पुराना पार्टीहरू बिग्रिए भनेर उद्योगी व्यवसायी साथीहरू नयाँका लागि बोरामै चन्दा बोकेर हिँडेको हामीले देखेकै हौं । नयाँतिर लाग्नुपर्छ भनेर आफ्नै छोरा-श्रीमतीलाई समानुपातिकमा सूचीमा राखेका हुन् साथीहरूले । अब बल्ल उहाँहरूलाई ‘रिकल’ हुन थालेको छ ।’

उद्योगी व्यवसायीले नाफाका लागि काम गर्ने भए पनि रोजगार दाता पनि भएकाले उनीहरूमाथि अनावश्यक धरपडक हुँदा लगानीको वातावरण संकुचित हुने तर्क पुनले गरे ।

यस्तै विगतमा शासन सत्ता सञ्चालनका क्रममा कोही नेताले गल्ती गरेको भए उसले सजाय भोग्नुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको भन्दै उनले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा ड्यामेज गर्ने उद्देश्यले प्रधिशोधी व्यवहार कसैमाथि पनि गर्न नहुने बताए ।

‘राजनीतिक नेतृत्वले पनि शासन सत्तामा हुँदा गल्ती गरेको रहेछ भने कारबाही हुनुपर्छ । तर, पहिला थुन्ने, केही भेटिँदैन र छुट्ने । छुट्दासम्म राजनीतिक र सामाजिक व्यक्तित्व ‘ड्यामेज’ भइसकेको हुन्छ’, पुनले भने ।

यद्यपि सरकारले राम्रो गर्दा पनि विरोध गर्नैपर्ने परम्परागत शैलीको प्रतिपक्षी भूमिका आफूहरूबाट नहुने उनको भनाइ छ । संसदीय लोकतन्त्रमा ताजा जनादेश प्राप्त सरकारलाई सय दिनसम्म आलोचना नगर्ने परम्परा रहेको भन्दै उनले पहिला काम हेर्ने उल्लेख गरे ।

‘संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतया सय दिन हेर्ने प्रचलन छ । ठूलै राष्ट्रघात भयो भने बोलौंला तर, सय दिन काम हेर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं’, पुनले भने, ‘सरकारले सय दिनसम्म शंकाको लाभ पाउनुपर्छ । भर्खरै भएको चुनावी प्रतिष्पर्धामा हारेका दलहरूले धेरै ‘भोकल्ली’ धेरै बोल्दा जनताले सुन्ने र पत्याउने अवस्था पनि हुँदैन ।’