काठमाडौं- नवनिर्वाचत सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सक्रियतामा सुकुम्बासी बस्ती र सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना व्यवस्थापनको काम धमाधम चलिहरेको छ । सरकारले राजधानीका खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीबाटै यसको सुरुवात गरेको छ । शनिबारबाट काम थालेको सरकारले नगरदेखि शसस्त्र प्रहरीसम्म परिचालन गरी सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–११ स्थित थापाथलीको खोला किनारमा शनिबार बिहानैदेखि डोजर चलाइयो । करिब डेढ सय घरधुरी भएको उक्त बस्ती शान्तिपूर्ण वातावरणमा सोही दिन दिउँसो साढे १२ बजेसम्म खाली गराइयो । सुकुम्बासीको सामान व्यवस्थापन तथा सहजीकरणका लागि महानगर प्रहरीदेखि शसस्त्र र नेपाल प्रहरीसम्म परिचालन गरियो ।

यसबाहेक काठमाडौंकै मनोहरा गैरीगाउँ, सिनामङ्गलजस्ता ठाउँमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको छ । सरकारले हाल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएकाहरुको कागजात स्क्रिनिङ गरी प्राथमिक उपचार र मनोपरामर्श सेवा दिइरहेको छ । अब उनीहरुलाई काठमाडौंका होटल र अन्य ठाउँमा सुरक्षित साथ राख्ने जनाइएको छ ।

अबको १५ दिनभित्र उनीहरुलाई दीर्घकालीन बसोबासको बन्दोबस्त गरिने तयारी छ । ‘सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती हटाइँदैछ । यो अभियान अब द्रुत गतिमा देशभर विस्तार हुन्छ र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरिन्छ,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले भनिन् । यतिबेला घरबारविहीन नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन र बसोबासको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

यी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीसँगै मानव अधिकार र पशु अधिकारकर्मी पनि उद्धारमा खटिएका छन् । ‘मान्छेहरुलाई त सरकारले ठाउँ–ठाउँमा व्यवस्थापन गरेको छ । आफ्नो समस्या, भोग,प्यास सुनाउन नसक्ने जनावर व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान नपुगेकाले उद्धारका लागि हामी पशु अधिकारकर्मी यहाँ आएका हौँ,’ थापाथली बस्तीमा सारा जनावर उद्धार केन्द्रबाट खटिएकी एक पशु अधिकारकर्मीले भनिन् ।

सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट थालेको यो अभियान देशका अन्य भागमा पनि विस्तार गरिएको छ । अहिले रुपन्देही, पर्सा र नुवाकोटमा पनि अतिक्रमित बस्ती खाली गराइँदै छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो । जसअनुसार आइतबारबाट त्यहाँ पनि पालिकाले डोजर चलाएको छ ।

यस्तै, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा अवैधानिक तौरमा बनाइएका १२ वटा सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजना’ले हटाएको छ । त्यसैगरी, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पर्साको गण्डक नहरको छेउमा निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाएको हो ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर करिब १२ लाख ७१ हजार ५ सय ५७ परिवारसँग जग्गाको औपचारिक स्वामित्व छैन । यसमध्ये ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित, १ लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख १४ हजार ६ सय १८ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन् । आयोगका अनुसार हालसम्म ११ लाखभन्दा बढी निवेदन दर्ता भइसकेकोमा ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन अभिलेखीकरण भइसकेका छन् ।

‘उनीहरुको संख्या इन्ट्री भएको मात्रै हो । उनीहरु साँच्चै कस्ता खालका भूमिहीन नागरिक हुन भन्ने अध्ययन र अनुसन्धान गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम गर्ने आयोगको तयारी छ,’ आयोगका सूचना अधिकारी तथा नापनक्शा तथा लगत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले भने । उनका अनुसार अझै ५० हजार जति संख्यामा रहेका नागरिकको विवरण अभिलेखीकरणको चरणमा छ ।

‘स्थानीय सरकारमार्फत हामीले अभिलेखीकरण सुरु गर्ने योजना बनाएका थियौँ । तर, जेन–जी आन्दोलनका कारण त्यो हुन नसक्दा करिब ५० हजार जतिको प्रारम्भिक तथ्यांक हामीसँग छैन,’ साहले भने । सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको आयोगसँग सरकारको छलफल भएको छ कि छैन ? भन्ने खबरहबकर्मीको प्रश्नमा उनले हालसम्म औपचारिक वार्ता नभएको जानकारी दिए । आयोगले अभिलेखीकरणसँगै ९ हजार ३ सय भूमिहीन परिवारलाई मात्रै हालसम्म लालपुर्जा वितरण अर्थात् जग्गाको स्वामित्व प्रदान गरेको उनको भनाइ छ ।

हुन पनि सुकुम्बासी बस्तीमा वर्षौँदेखि गैरकानुनी रुपमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर भाडामा लगाउने गरेको गुनासो थियो । जसलाई यसअघिका सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको संख्या अत्यधिक भएकाले यो समस्या भूमि सुधार, शहरी व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा देखा पर्दै आएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै झण्डै साढे तीन दशकको अवधिमा १४ वटा आयोग बने ।

आयोगलाई जोखिमपूर्ण बस्ती पहिचान, सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण र वास्तविक भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । यसरी सरकार परिवर्तन भएपिच्छे गठन हुने यस्ता आयोगले वास्तविक समस्या समाधानमा खासै ध्यान नदिएको जानकारहरु बताउँछन् । २०४८ यता सरकारले गठन गरेका यस्ता आयोग राजनीतिक आस्थाका आधारमा आफूनिकट कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने थलोमात्रै बनेको र समस्याको समाधानमा ध्यान नदिएको टिप्पणी हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता आयोगको पारदर्शीतामाथि नै प्रश्नचिह्न समेत उठ्ने गरेको थियो ।