काठमाडौं- गत वर्षमात्रै करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्चिएर विस्तार गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरिस्थित क्रिकेट स्टेडियम नहटाइने भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीकाा क्रममा त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान हटाउने कुनै योजना नरहेको जवाफ दिएका हुन्।

सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पोखरेलले बनिसकेको खेल मैदान खाली गराउने उद्देश्य सरकारले नबोकेको पनि बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरूसँग यो स्टेडियमबारे कुराकानी भइरहेको उनले बताए । उक्त स्टेडियमको सम्झौता नयाँ रुपमा नवीकरण तयारी गरिएको पनि उनले बताए ।

‘सरकारले उक्त स्टेडियम खाली गराउने उद्देश्य लिएको छैन। लिज सकिएको अवस्थामा अब नयाँ रूपमा अगाडि बढाउने तयारीका लागि छलफल हुँदैछ,’ उनले भने ।

मन्त्री पोखरेलले उक्त क्रिकेट मैदानमा राज्यले करोडौँ लगानी गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई हटाउने र भत्काउने सम्भवना बिल्कुल नरहेको जवाफ दिए ।

त्रिविको सूचना

यसअघि आइतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्नो हाताभित्रको क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो।

संघीय रकारले थालेको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानअन्तर्गत त्रिविले गत ४ वैशाखमै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यही निर्णयअनुसार त्रिविको रजिस्ट्रार कार्यालयअन्तर्गत सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई समेत पत्राचार गरेको थियो । त्रिवि र क्यानबीचको करार सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ ।

त्रिवि प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा सबै संघ–संस्था तथा संगठनलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाइएको बताएका थिए । क्यानसँगको सम्झौता पनि यही मसान्तमा सकिन लागेकाले खाली गराउन भनिएको उनले बताएका थिए ।

त्रिवि क्रिकेट मैदानको प्यारापिट निर्माण तथा सिट राख्ने काम केही महिनाअघि मात्रै सकिएको हो । सरकारले प्यारापिट निर्माणका लागि बीकेओआई–केसीडीसी–बीजी जेभीले १९ फागुन २०८१ मा सम्झौता गरेर २० फागुनबाट निर्माण थालनी गरेको थियो ।

४३ करोड ७७ लाखमा ठेक्का लिएर निर्णमा गरिएको थियो । उक्त मैदान र प्यारापिट तथा फ्लड लाइट निर्माणपछि नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) का दुई सिजन भइसकेका छन् ।