मध्यपूर्वमा जारी युद्धले चीनको अर्थतन्त्रमा चुनौती « Khabarhub

मध्यपूर्वमा जारी युद्धले चीनको अर्थतन्त्रमा चुनौती


६ बैशाख २०८३, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- मध्यपूर्वमा जारी युद्धले चीनको अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौतीहरू देखा परेको छ । विश्वकै ठूलो ऊर्जा आयातकर्ता र उत्पादन केन्द्र भएकाले इन्धनको मूल्य बढ्दा कलकारखानाको उत्पादन लागत महँगो भएको छ । यसले करोडौँ मानिसलाई रोजगारी दिने चिनियाँ कारखानाहरूको नाफामा निकै दबाब सिर्जना गरेको छ ।

सन् २०२६ को सुरुतिर चीनको अर्थतन्त्रले निर्यातमा आएको उछालका कारण गति लिएको थियो, तर इरान युद्धले इन्धनको मूल्य बढाएपछि बेइजिङको विकास लक्ष्यका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने विश्वव्यापी मागलाई जोखिममा पारेको हो ।

पहिलो त्रैमासिकमा देखिएको ५.० प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर चीनको पूर्ण वर्षको ४.५ देखि ५.० प्रतिशतको लक्ष्यको माथिल्लो बिन्दुमा छ, जसले पर्याप्त रणनीतिक तेल भण्डार र ऊर्जाको विविधीकरणको मद्दतले धेरैजसो एसियाली देशहरूको तुलनामा चीनको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनको निर्यातमा आधारित आर्थिक मोडेल खुला समुद्री मार्गमा निर्भर छ । तर युद्धका कारण समुद्री मार्गमा अवरोध आउने र विश्वव्यापी माग घट्ने जोखिम बढेको छ ।

उदाहरणका लागि, गुआङडोङका केही उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थको मूल्यमा ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको बताएका छन् । यो युद्ध जति लम्बिँदै जान्छ, चिनियाँ अर्थतन्त्र र त्यहाँका उद्योगहरूमाथि जोखिम त्यति नै बढ्दै जाने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०८३, आइतबार  २ : ५१ बजे

काठमाडौँका पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल (तस्बिरहरू) 

काठमाडौँ– भोटेकोशी र बुढिगण्डकी बाढी पछि पनि नेपालमा पर्यटक आगमनको

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली जडान

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१९ मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना

ए‍क सय १९ सशस्त्र प्रहरी जवान दीक्षित

नारायणगढ – चितवनको कुरिनटारस्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ई–टिकटिङ सुरु

नारायणगढ– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्यटकका लागि अनलाइनबाटै प्रवेश टिकट काट्न

बागलुङमा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ७० सवारीसाधन कारबाहीमा

बागलुङ-  बागलुङमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ