काठमाडौं- बादी समुदायबारेका तीन सिर्जना (दुई किताब ‘ऐलानी’ र ‘नथिया’ तथा फिल्म ‘पण्डित बाजेको लौरी’) ले कानुनी झमेला झेलिसकेको अवस्थामा ‘लालीबजार’ पनि थपिएको छ ।
तीन सिर्जनाबारे सिर्जित विवादलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तिम किनारा लगाइसकेको छ । पछिल्लो पटक कानुनी झमेलमा फसेको ‘लालीबजार’बारे उच्च अदालत पाटनले अन्तिम निर्णय दिन बाँकी छ।
लालीबजार वैशाख १५ गते प्रिमियरमा गएर १८ देखि व्यवसायिक प्रदर्शनको तयारीमा थियो । तर रोशनी बादीले उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएसँगै यो फिल्म कानुनी झमेलमा परेको हो। रोशनको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले प्रिमियरकै दिन प्रदर्शनमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अदालतमै निवेदक र विपक्षीबीच छलफलबाट अर्को निर्णय नआएसम्म कायम रहन्छ । यस्तोमा अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख २२ मा डाकेको छ ।
अदालतले प्रदर्शनको संघारमा फिल्मलाई रोकेपछि निर्माता-निर्देशकहरू ‘अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति’मा परेका छन् । तर उनीहरूसहितका चलचित्रकर्मीको असन्तुष्टि माइती घर मण्डलमा समेत पोखिएको छ।
उनीहरूको असन्तोषको कारण हो – सरकारी संयन्त्रकै रुपमा रहेको सेन्सर बोर्डको औचित्य । फिल्मका संवाद, दृश्य र कन्टेन्टको नियमन सेन्सर बोर्डले गर्दै आएको छ । यस निकायसँग फिल्मका दृश्य-संवाद काँटछाँट गर्ने शक्तिशाली कैँची पनि छ ।
सेन्सर बोर्डले फिल्मलाई ‘यू’ सर्टिफिकेट दिइसकेको छ । यसको अर्थ सबै उमेर समूहका दर्शकले यो फिल्म हेर्न मिल्छ ।
यहाँसम्म ‘लालीबजार’ प्रक्रियामै छ । तर, अदालतले फिल्म एकाएक रोक्यो । अनि, सामाजिक सञ्जालमा फिल्ममेकरका असन्तुष्टियुक्त धारणा सार्वजनिक भए । सेन्सर बोर्डको औचित्यमा प्रश्न गर्दै अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेको आशय उनीहरूले व्यक्त गरे ।
केहीले असन्तुष्टिको स्वरमा भनेका छन्, ‘अब फिल्मको स्क्रिप्ट अदालतलाई देखाउँदा हुन्छ । सेन्सर बोर्ड खारेज गरौँ ।’
‘लालीबजार’ प्रदर्शनयोग्न नरहेको अवस्थामा बोल्ने बाटो छैन । तर, पछि प्रदर्शन अनुमति पाएको अवस्थामा निर्माता पीडित बन्ने देखिन्छ।
पूर्वनिर्धारित मितिमै फिल्म प्रदर्शनमा नआउनु निर्माताको लगानी जोखिम हो । व्यवसायिक रणनीतिमा प्रभाव हो ।
कलाकार दीपकराज गिरी प्रश्न गर्छन्, ‘भोलि फैसलामा फिल्म प्रदर्शन योग्य छ भनेर आयो भने रिलिज डेट सारेर निर्मातालाई परेको घाटा कसले बेहोर्ने ?’
प्रदर्शन रोक्ने निर्देशन दिँदासम्म अदालतले ‘लालीबजार’ हेरेको छैन । त्यसभित्र कन्टेन्ट के छ ? अहिलेसम्म अदालत अनभिज्ञ छ । तर त्यही अदालतले प्रदर्शन नै रोकिने गरी आदेश भने दिइसक्यो ।
निवेदक रोशनी बादी पनि फिल्मको कन्टेन्टबारे जानकार छन् वा छैनन् ? भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ । यदि कन्टेन्टबारे जानकार नरहेको भए कसरी प्रश्न उठाएर उनले रिट दर्ता गरिन् ?
तर उता रोशनीले फिल्म हेरिसकेको खुलेको छ । रिटमै उनले उक्त कुरा उल्लेख गरेकी छन् ।
फिल्मका लेखक तथा निर्देशक यम थापाका अनुसार उनलाई चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिसमा बादी समुदायका प्रतिनिधि राखेर सेन्सर बोर्डमा फिल्म देखाइएको हो ।
बादी समुदायका ती प्रतिनिधिले केही संवादमा आपत्ति जनाएपछि कैँची चलाइएको यमले खबरहबलाई बताए । उनले भने, ‘उहाँले फिल्म हेर्नुभएको हो । हेरिसकेपछि यी कुरा हटाएर प्रदर्शन गर्नु भनेको हामीले मानेका हौँ । उहाँ फिल्मप्रति सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । पछि के भयो, थाहा भएन ।’
आदेशले उब्जाएका तर्क
अदालतको आदेशमा असहमति राख्दै ‘लालीबजार’ टिम, दर्जन जति कलाकार र दर्जनकै संख्यामा मेकरहरू ऐक्यबद्धतासहित बुधबार माइतीघरमा धर्ना गर्न पुगे ।
उनीहरूले बोकेको प्लेकार्डमा लेखिएको थियो – ‘कथा भन्न देऊ, आवाज उठ्न देऊ, सिनेमा–साहित्यअघि बढ्न देऊ’, ‘सिनेमा साहित्य हाम्रो बाटो, सत्य बोल्ने यही हो ठाउँ’ र ‘सिनेमा बोलोस्, साहित्य सुनाओस्, हाम्रो साँचो कथा बाहिर आओस्’ ।
अर्थात्, अदालतको आदेशलाई ‘लालीबजार’ टिमसँग ऐक्यवद्धता जनाउनेहरूले यसलाई सिर्जनामाथिको अंकुशका रुपमा तर्क गरेका छन् ।
‘कुनै समुदायको वास्तविकता उजागर गर्दा अदालतले आदेश दिए कुनै पनि फिल्म प्रदर्शनमा नआउने’ उनीहरूको तर्क छ ।
प्रदर्शनको मुखमा फिल्म रोकिनुलाई व्यवसायिक असुरक्षाको कोणबाट पनि तर्क भइरहेको छ । मेकरहरूको मुख्य सरोकार यसमै छ ।
सेन्सर बोर्ड फेरि एकपटक निरीह भएकोअर्थ पनि चलचित्रकर्मीहरूले लगाइरहेका छन् ।
रोशनीले रिटमा गरेको जिकिर के छ ?
रिट निवेदनमा रोशनीले फिल्मको नाम ‘लालीबजार’मै आपत्ति जनाएकी छन् । यो नामले कैलालीका बादी समुदाय बस्ने ठाउँको अपमान र अवहेलना गरेको उनको निष्कर्ष छ ।
फिल्मको ‘पाँच मिनेट सुत्नका लागि पाँच घण्टा पर्खनुपर्ने’ भन्ने संवादमा उनको आपत्ति छ । यस संवादले ‘बादी समुदाय तथा नागरिकको सामाजिक तथा नैतिक चरित्रमाथि गम्भीर ठेस पुर्याएको’ उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन् ।
फिल्ममा बादी समुदायकी आमाको चरित्र हत्या गरी पैसामा बिकाइएको दृश्यप्रति उनले आपत्ति व्यक्त गरेकी छन् ।
घर व्यवहार चलाउन अभिभावकले छोरीलाई देहव्यापारका लगाउने गरेको भाष्य फिल्मले खडा गर्ने उनको दाबी छ ।
फिल्ममा नथिया प्रथालाई बादी समुदायसँग जोडिएकाले यसले इतिहासमाथि आक्रमण, बदनाम, बेइज्जत, अपमान र मानहानी हुने दाबी उनको छ ।
अर्कातिर कलाकारका नाममा बादी शब्द प्रयोग गरेकामा उनले आपत्ति जनाएकी छन् ।
बलात्कारजस्तो गम्भीर विषयलाई फिल्मले उत्प्रेरणा दिने उनले उल्लेख गरेकी छन् । समग्र नयाँ पुस्तामा बादी-बदेनीलाई यौनकर्मी र वेश्यावृत्ति गर्ने जातिका रुपमा चित्रण गरिएको उनको गुनासो छ।
यस्तो छ निवेदकको दाबी (बुँदामा)
– नेपाली नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन
– बादी जाति र समुदायको जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने । सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध हुनुपर्ने नगरी लालीबजार भन्ने चलचित्र निर्माण गरिएको छ ।
-सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थाको परिपालना नगरी लालीबजार भन्ने चलचित्र निर्माण गरी प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको छ । जुन कार्य संविधानप्रद्दत समानताको हक विपरीत छ ।
-लालीबजार चलचित्रले वादी समुदाय तथा व्यक्तिको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभावलाई प्रमाणिकरण गर्ने कार्य गरेको छ । वादी जातिको शोषण तथा बिक्री वितरण हुने तथ्यलाई सामाजिकीकरण गरेको छ । बादी समुदाय तथा जातिको उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा समुदाय–व्यक्तिलाई नीच दर्शाउने र अरुलाई उच्च देखाउने, बादी र अन्य जातबीचको छुवाछूत र त्यसैको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित बनाई छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसरी बादी जाति समुदायमाथि प्रतिकूलता, छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई समाजीकरण बनाई दण्डनीय कार्य गरी गैरसंवैधानिक कार्य गरेको छ ।
– लालीबजार चलचित्रमा बाादी समुदाय तथा व्यक्तिको गोपनीयतालाई अतिक्रमण गरी आमजनतासमक्ष सूचित गरेको छ । जुन कार्य संविधान र कानूनले दण्डनीय बनाएको छ ।
– बादी समुदाय र व्यक्तिको गोपनीयतालाई विपक्षीहरूले लालीबजार चलचित्रमार्फत् उदाङ्गो बनाइदिएको छ । बादी समुदाय विगतको कालो धब्बा र पीडा बिर्सन चाहान्छन । सदीको माग, समयको चेतना र विकासमा खेल्न चाहने बादी जाति तथा समुदायलाई कालो विगतलाई सम्झाइदिएर समाजिक सम्बन्धलाई खलबल्याउने कार्य विपक्षीबाट भएको छ ।
– लालीबजार चलचित्रमा बादी समुदाय तथा व्यक्तिमाथिको शोषणको महिमा उल्लेख गरेको छ, जुन तथ्य बादी समुदाय तथा व्यक्ति बिर्सन चाहान्छन्, तर प्रस्तुत चलचित्रले उजागर गरेको छ । यसले शोषणविरुद्धको हक हनन भएको छ ।
– फिल्मले व्यवस्था विपरीत बादी महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जुन कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय छ ।
– चलचित्रमा बादी बालबालिकाको जन्मदेखिको अवस्थासमेतको बारेमा अति नकारात्मक प्रस्तुति रहेको छ । यो बालबालिकाको हक विपरीत रहेको छ।
– चलचित्रमा उल्लेख गरिएका दुषित तथ्य र समय सापेक्ष चेतनाले स्वीकार गर्न नसकिने खालका रहेका छन । चलचित्रका तथ्यहरु बादी बालबालिकाको मनोविज्ञानमा समेत नकरात्मक प्रभाव र असर पर्ने गरी चलचित्र लालीबजार प्रस्तुत गरिएको छ ।
निवेदकको यी दाबीले बादी समुदायबारे फिल्म बन्नुहुँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ वा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता खोजेको छ ? यो प्रश्नको जवाफले लेखकीय स्वतन्त्रता र यो फिल्मको विवादबारे प्रष्ट पार्न महत्त्तपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
के छ नजीर ?
‘लालीबजार’ प्रदर्शनमा रोक लाउने आदेशमा उच्चले सर्वोच्चको नजीर हेरेको छ ।
दुई किताब ‘नथिया’, ‘ऐलानी’ र फिल्म ‘पण्डित बाजेको लौरी’को फैसलामा भनिएको छ, ‘बादी समुदाय लगायत कुनै पनि जात जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरूको मान–मर्यादा, इज्जत–प्रतिष्ठा र आत्म–सम्मानमा आघात पुग्ने, कसैप्रति घृणा, द्वेष वा वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने, साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने जस्ता शब्द–चित्रसहितका चलचित्रहरूको प्रदर्शन गर्ने कुरामा नियन्त्रण कायम गर्न नेपालको संविधान एवम् प्रचलित कानुनद्वारा निर्देशित दायरामा रही प्रभावकारी रुपमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नू ।’
यही नजीरलाई उच्चले आधार बनाएको हो ।
सर्वोच्चले लेखक र फिल्म निर्माण पक्षलाई दोषी ठहर गरेको छैन । लेखकीय स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि अदालत उदार देखिन्छ । ती सामाग्री बिक्री, वितरण र प्रशारण गर्न दिएको छ ।
फैसलामा उल्लेख छ– ‘नथिया’ तथा ‘ऐलानी’ नामक उपन्यास र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ नामक चलचित्रको प्रकाशन र प्रसारण कार्य कानुन प्रतिकूल भएको छ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।
किताबका लेखकको हकमा फैसलामा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । त्यहाँ उल्लेख छ– ‘नथिया’ तथा ‘ऐलानी’को अर्को संस्करण प्रकाशन गर्दा तथा अन्य कुनै साहित्य सिर्जना गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, वर्ग वा समुदायको भावनामा आघात नपुग्ने तर्फ विपक्षीहरु लेखक-लेखिका तथा प्रकाशकहरूको समुचित ध्यानाकर्षण हुने कुरामा यो इजलास विश्वास व्यक्त गर्दछ ।
प्रतिक्रिया