काठमाडौं- नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै रामचन्द्र पौडेलले देशभरका नागरिकले समान र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितताका लागि न्यूनतम मापदण्ड लागू गरिने जानकारी दिएका हुन् । सरकारले औषधि, स्वास्थ्य उपकरण तथा आवश्यक पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा मोडल कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि जनाएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति, सेवा र उपकरणको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ । नागरिकलाई आफ्नै स्थानीय तहबाट सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल सेवा विस्तार र सुदृढीकरणमा जोड दिइएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिने पनि उल्लेख छ । मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप, पोषण तथा प्राथमिक उपचार सेवामा उनीहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाइने सरकारको भनाइ छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार, आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ ।