फिर्के खोलाको अतिक्रमण थालियो हटाउन, मेयर आफैँ खटिए « Khabarhub

फिर्के खोलाको अतिक्रमण थालियो हटाउन, मेयर आफैँ खटिए


१० जेठ २०८३, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोला मिचेर निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउने अभियान औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ ।

महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३५ दिने अल्टिमेटम सकिएपछि आइतबारदेखि खोलाघर खाली गर्ने अभियान अघि बढाएको हो।

वर्षायाममा बाढी तथा डुबानको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै खोला संरक्षण र प्राकृतिक बहाव कायम राख्ने उद्देश्यसहित यो अभियान सञ्चालन गरिएको महानगरले जनाएको छ।

यस अभियान अन्तर्गत खोलाघर खाली गर्ने कार्य तीन मुख्य स्थानबाट एकैसाथ सुरु गरिएको छ।पोखरा–२ र १८ को सिमाना अन्धेरिकुनादेखि वडा नं ४ तर्फ, पोखरा–४ र ५ को सिमाना फिर्केपुल बुढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्रदेखि वडा नं ५ र ८ तर्फ ,पोखरा–७ र ८ को सिमाना जिरो किलोमिटरस्थित लायन्स भवन क्षेत्रदेखि वडा नं ६ तर्फ 

अभियानका लागि एक्साभेटर, जेसीबी र टिपर परिचालन गरिएको छ। बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ।

अभियानको शुभारम्भ जिरो किलोमिटरबाट महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले गरेका छन्। उनी स्वयं फिल्डमा उपस्थित भएर अभियानको अनुगमन तथा नेतृत्व गरिरहेका छन्।

तस्बिर :  नेपाल फोटो लाइब्रेरी

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८३, आइतबार  ११ : ३३ बजे

चोलेन्द्र शमशेर रिहा, एसएसपी खड्का भन्छन्- ‘सुरक्षित ठाउँमा पठाएका छौँ’

काठमाडौं– पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुबाट अन्यत्र

माइडियाको दसैँ विशेष योजना : ३७ हजार ७०० सम्म क्यासब्याक र आकर्षक उपहार

काठमाडौं- नेपालीहरूको महान् चाड दसैँलाई लक्षित गर्दै माइडियाले विशेष उत्सव

चोलेन्द्र भेट्न गएको आयोगको टोलीलाई प्रहरीले कार्यालयमै दिएन प्रवेश

काठमाडौं– हिरासतमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेट्न गएको राष्ट्रिय

हर्मुज जलडमरूमध्ये खोल्ने इरानी प्रस्ताव ट्रम्पद्वारा अस्वीकृत, इरान आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइमा

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको हर्मुज जलडमरूमध्ये खोल्ने प्रस्ताव

भक्तपुरको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान प्रदेश सरकारले बनाउने

भक्तपुर– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले सङ्घीय सरकारबाट अनुरोध भएमा