काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि, चिकित्सकहरूको सेवा–सुविधा विस्तार तथा स्वास्थ्य सेवाको दीर्घकालीन सुधारका लागि नेपाल सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ ।

संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुँदा नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरूलाई स्वदेशमै टिकाइ राख्न विशेष नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

संघले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न बजेट सिलिङ नघटाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, चिकित्सा अध्ययनको अवधि अन्य स्नातक तहको तुलनामा झण्डै दोब्बर हुने र सार्क मुलुकको तुलनामा नेपाली चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा न्यून रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरूलाई बजेटमार्फत नै प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

संघले लोकसेवा आयोगमार्फत तत्काल चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन सुधारका लागि ‘चिकित्सा सेवा आयोग’ तथा ‘चिकित्सा सेवा ऐन’ निर्माण गर्न आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा पूर्णकालीन चिकित्सकहरूले कार्यालय समयअघिपछि उपलब्ध गराउने परामर्श, शल्यक्रिया तथा उपचारात्मक सेवाबाट प्राप्त आम्दानीलाई ‘अत्यावश्यक पटके सेवा’ मानी त्यसमा लाग्ने १५ प्रतिशत टिडिएसलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

यस्तै, व्यक्तिगत प्यान प्रयोग गरी परामर्श सेवाका आधारमा काम गर्ने चिकित्सकहरूको आयमा छुट्टै कर संरचना लागू गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । संघले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १५ प्रतिशत, २५ देखि ५० लाखसम्म १७ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा २० प्रतिशत करलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरेको छ ।

संघले चिकित्सकहरूको २४सै घण्टा खटिनुपर्ने संवेदनशील पेशागत अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जोखिम भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, आवास, सवारी साधन तथा चालक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । 

नेपाल चिकित्सक संघले यी सबै मागहरू आगामी बजेट तथा नीतिगत कार्यक्रममा समावेश गरी देशको स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।