स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, तर हिस्सेदारी घट्यो : यी हुन् प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा « Khabarhub

स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, तर हिस्सेदारी घट्यो : यी हुन् प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा


१५ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


189
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको बजेट बढाएर १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यो वृद्धि उत्साहजनक देखिए पनि समग्र राष्ट्रिय बजेटको आकार तीव्र रूपमा विस्तार हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक हिस्सेदारी भने झन् घटेको पाइएको छ ।

यस वर्ष कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम करिब ४.७५ प्रतिशत मात्रै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वास्थ्य बजेट ९५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ हुँदा कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो, जसअनुसार स्वास्थ्यको हिस्सा करिब ४.८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

रकमका हिसाबले स्वास्थ्य बजेट बढे पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा यसको स्थान भने खस्किएको देखिएको छ । सरकारले पूर्वाधार, ऊर्जा र भौतिक निर्माणतर्फ ठूलो लगानी विस्तार गरिरहेका बेला स्वास्थ्य क्षेत्र अपेक्षाकृत पछि परेको संकेत यो तथ्यांकले गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई कुल बजेटको उल्लेख्य हिस्सा स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सुझाव दिँदै आएको भए पनि नेपालमा भने स्वास्थ्यको बजेट हिस्सा लगातार पाँच प्रतिशतभन्दा कममै सीमित रहँदै आएको छ । सरकारले भने नयाँ बजेटले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, विशेषज्ञ सेवा पहुँच तथा बीमा कार्यक्रमलाई बल पुग्ने दाबी गरेको छ ।

प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा
१. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा व्यापक पुर्नसंरनाका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन
२. विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधिलगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन
३. रोगको बदलिदो प्रकृति, भार एवं लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गर्ने ।
४. निर्माण सुरु भएका ३३६ आधारभूत अस्पताललाई आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
५. मानव विकास सुचांकाक कम भएका हरेक प्रदेशका एक स्थानीय तहको उपयुक्त स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गर्ने र निर्माण सुरु नभएका हकका वैज्ञानिक नक्सांकन पश्चात मात्र निर्माण गर्ने
६. आधारभूत अस्पताल सञ्चालन र पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन
७. स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्यायनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने ।
८. कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायतका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने ।
९. संघीय विशिष्टीकृत अस्पताल जलन उपचार युनिटको स्थापना गर्ने, जलनको सघन उपचारका लागि वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गर्ने ।
१०. मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गर्ने ।
११. बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने ।
१२. नागरिकस्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिस्तरमै अनुकरणीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने
१३. तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न कर छुट प्रदान गर्ने ।
१४. हाई अल्टीच्युड सिकनेस उपचार सेवा विस्तार गर्ने ।
१५. महामारी रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रभावित क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने
१६. देशभित्र उत्पादन वा आपूर्ति औषधि हुने औषधि, रोग निदानात्मक र अन्य स्वास्थ्यजन्य खाद्यान्न सामाग्रीहरुको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्न फुड एण्ड ड्रग्स एडमिनिष्ट्रेशन स्थापना गरिने ।
१७. सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याइने ।
१८. सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने ।
१९. राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नती गरिने ।
२०. विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पीईटी स्क्यान, साइक्लोटोन मेसिन खरिद तथा जडान गर्न पुँजीगत अनुदानका लागि ३२ करोड बिनियोजन ।
२१. राष्ट्रिय आयुर्वेद, पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र बुढानिलकण्ठ, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुर र पोखरास्थित प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सासहितको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पर्यटनसँग जोड्ने ।
२२. मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाइने ।
२३. कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानहरुमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिने ।
२४. नर्सिङ कर्मचारीहरुको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाईने ।
२५. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदैं आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरीने ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८३, शुक्रबार  १० : २१ बजे

मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने

धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई

बजेटमा कोशी : भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्र पनि उत्साहित

विराटनगर – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता

स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, तर हिस्सेदारी घट्यो : यी हुन् प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको