काठमाडौं– दुई लाख ६१ हजारभन्दा बढी सवारी चालकले जरिवानाबापतको रकम राज्य कोषमा दाखिला नगरेको पाइएको छ ।  

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार ती सवारी चालकलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाबाट वञ्चित हुने छन् ।

त्यस्तो जरिवाना नतिर्ने चालकले नयाँ सवारीसाधन खरिद, सवारीसाधन नामसारी (खरिद–बिक्री), सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण तथा यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा लिन पाउने छैनन् ।

लामो समयसम्म ती चालकले जरिवाना नतिरेपछि ट्राफिक प्रहरीले यातायात कार्यालयमा पठाएको विवरणका आधारमा सेवा रोक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । उक्त जरिवानाबापतको रकम दाखिला नगरेसम्म त्यहाँबाट पाउने विभिन्न सेवा रोक्का हुने प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए

जरिवानाबापतको रकम पूर्णरूपमा बुझाएपछि मात्रै ती सेवा पुनः प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले अब कुनै पनि नयाँ सेवा लिनुअघि सम्बन्धित चालकले ट्राफिक जरिवानाबापतको रकम राज्य कोषमा तिरेको पुष्टि अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जरिवानाबापतको रकम जम्मा गर्न बाँकीलाई मोबाइल सन्देश (एसएमएस) मार्फत जानकारी गराउने कार्य सुरु गरिएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यो कदम जरिवानाबापतको रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका साथै ट्राफिक नियम पालना गर्ने संस्कृतिको विकास र सडक अनुशासन कायम गर्न लागू गरिएको जनाइएको छ ।

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी जरिवानाबापत रकम राज्य कोषलाई नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक नियमको पूर्णपालना गर्न  चालकलाई अनुरोध गरेको छ ।