एजेन्सी– हर्मुज जलघाँटीको नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच तनाव बढिरहेका बेला इरानी संसद्‌मा उक्त रणनीतिक समुद्री मार्गको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको छ। इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिका अध्यक्ष इब्राहिम अजिजीले यसलाई देशको ‘रेड लाइन’ संरक्षणतर्फको पहिलो औपचारिक कदम भएको बताएका छन्।

अजिजीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकी ड्रोन खसालिएको घटनापछि ‘हर्मुज जलघाँटी र पर्सियन खाडीको सुरक्षा तथा दिगो विकासका लागि रणनीतिक कार्य’ सम्बन्धी विधेयक  संसद्‌मा दर्ता गरिएको जानकारी दिए । उनले हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनमा इरान आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे थप कदम चालिने चेतावनीसमेत दिए।

गत सातादेखि हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच पुनः तनाव बढेको छ। यसले गत महिना मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको रूपरेखा सम्झौताको भविष्यसमेत अन्योलमा पारेको छ।

इरानले हर्मुज जलघाँटीको निगरानी र व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने तथा त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने जहाजबाट शुल्क उठाउने अडान राख्दै आएको छ। तर अमेरिकाले उक्त प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार अमेरिकाले हर्मुज जलघाँटीको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको, इरानी बन्दरगाहमाथि पुनः नाकाबन्दी लागू गरिएको तथा उक्त जलमार्ग प्रयोग गर्ने कार्गो जहाजमा २० प्रतिशत शुल्क लगाइने घोषणा गर्नुभएको थियो।

यसअघि अमेरिका र इरानबीच स्थायी शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता चलिरहेका बेला इरानले जलघाँटी पुनः खुला गरेको थियो। तर आइतबार तेहरानले उक्त मार्ग फेरि बन्द गरिएको घोषणा गरेको थियो।

फेब्रुअरीको अन्त्यमा युद्ध सुरु भएपछि स्थगित भएको इरानी संसद्को बैठक सोमबारदेखि पुनः सुरु भएको हो। संसद्को नेतृत्व मोहम्मद बाघेर गालिबफले गरिरहेका छन्। उनी अमेरिका–इरान वार्ताका प्रमुख वार्ताकारसमेत भएकाले पछिल्ला महिनामा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्।

यद्यपि संसद्का धेरै सदस्यले अमेरिकासँगको वार्ताप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले वासिङ्टनसँग भएको समझदारीमा संसद्को भूमिका नरहेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।