काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करदातालाई छुट, जरिवाना मिनाहालगायत सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । यही साउन १ गतेदेखि लागू भएको ‘काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि छुट तथा जरिवाना मिनाहा दिइएको हो । 

ऐनले करदाताहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा विशेष छुट, सहुलियत र पुराना बक्यौतामा जरिवाना मिनाहाको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै करदाताहरूलाई तोएिको समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले महानगरले विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ । 

जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर आगामी असोज मसान्तभित्र दाखिला गरेमा कूल कर रकममा १० प्रतिशत छुट प्राप्त हुनेछ ।

यसैगरी विगतका वर्षहरूदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताका लागि महानगरले राहतको घोषणा पनि गरेको छ । यस्ता करदाताले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम एकमुष्ट चुक्ता गरेमा विगतका वर्षहरूमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

साना उद्यमी तथा लक्षित वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको महानगर कार्यालयले जनाएको छ । पाँच लाखसम्म पुँजी भएका र महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्ष मुनिका युवाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायले असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । काठमाडौँ महानगरका स्थायी बासिन्दा भएमा यस्तो छुट ५० प्रतिशत हुनेछ । कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत छुट दिइने ऐनमा व्यवस्था छ ।

ऐनले पर्यटन र सहरी व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै होटल तथा रिसोर्टको सम्पत्ति करमा थप १० प्रतिशत छुट हुनेछ । व्यावसायिक रूपमा पार्किङ प्रयोजनका लागि मात्र निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको मितिले १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर पूर्ण छुट दिइने व्यवस्था रहेको छ । साथै घर कम्पाउण्डमा पानी पुनःभरण प्रविधि जडान गर्ने आवासीय भवनलाई सम्पत्ति करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

    बहाल कर र विज्ञापन करको नयाँ मापदण्ड

ऐनले व्यावसायिक भवन वा कार्यालयका लागि प्राप्त बहाल रकममा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ । आवासीय प्रयोजनको हकमा वार्षिक रु दुई लाख ४० हजारसम्म आय प्राप्त गर्ने करदाताले पाँच प्रतिशत र सोभन्दा बढी आय हुनेले सात प्रतिशत बहाल कर बुझाउनुपर्नेछ ।

व्यवसायको परिचयका लागि १५ वर्गफिटसम्मको एउटा बोर्डलाई निःशुल्क गरिएको छ । स्थानीय भाषा र रञ्जनालिपीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सो लिपीमा निर्माण गरिएका परिचयपाटीमा ९५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिइएको छ ।

आर्थिक भार कम गर्न चालु वर्षको कर अधिकतम तीन किस्तामा बुझाउन सकिने सुविधा दिइएको महानगरले जनाएको छ । यसमा कूल रकमको ४० प्रतिशत पहिलो किस्तामा, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा ३०–३० प्रतिशत रकम बुझाउन सक्नेछन् । रु एक करोडभन्दा बढी बक्यौता भएका करदाताले निर्णय गराएर बहुवर्षीय किस्ताबन्दीको सुविधा लिन सक्नेछन् ।

यसैगरी करको दायरामा नआउने र पटक–पटकको सूचनालाई अटेर गर्ने करदाताको हकमा भने कडा नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । कर नतिर्नेहरूको व्यावसायिकस्थल सिलबन्दी गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने र सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने ऐनमा प्रावधान राखिएको छ ।