न्यूनतम पारिश्रमिकबारे आदेश सच्याउन माग

काठमाडौँ– नेपाल पत्रकार महासङ्घले सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे अध्ययन नै नगरी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै तत्काल नसच्याए महासङ्घले दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । अदालतले यही…