Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं – नेपालको संविधानमा मौलिक हकको सूचीमाा खाद्यसम्बन्धी हक उल्लेख गरिए पनि सरकारले नागरिकलाई पोषण सुरक्षा दिन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । वि.सं. २०४६ देखि नै कुपोषणको समस्या सम्बोधन गर्न खोजे पनि लक्ष्य अनुरुप काम गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकारेका छन् । बहुक्षेत्रीय पोषणको तेस्रो योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज…