ब्रेकिङ स्टोरी « Khabarhub

पार्टी कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न खोजेकोमा आयोगको आपत्ति

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक दल र समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ क थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने…