काठमाडौं-९२ वर्षअघि भारतको सहयोगमा निर्माण गरी ३५ वर्षसम्म सञ्चालन भएको परवानीपुर–अमलेखगन्ज रेलमार्गको जग्गा वर्षौँदेखि व्यक्ति र संस्थाले कब्जा गरेका छन्। त्रिभुवन राजपथ निर्माण भएको तीन वर्षपछि ०२२ मा रेल सञ्चालन बन्द भएसँगै ४२ किमि रेलमार्गको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो। त्यतिवेला रेल्वेको सम्पत्ति नेपाल यातायात संस्थानकै स्वामित्वमा रहेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

पूर्व र बहालवाला सांसदहरूबाटै रेलमार्गको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो। परवानीपुरमा रेलमार्गको १० धुर जग्गा अतिक्रमण गरी पूर्वसभासद नज्मा खातुनले पक्की घर ठड्याएकी छिन्। खातुनको घर भएको १२ धुर जग्गामध्ये १० धुर रेलमार्गको भएको अनुसन्धानमा भेटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालयले जनाएको छ। खातुनको परिवार अहिले यही घरमा बस्दै आएको छ।

यस्तै, प्रदेश–२ कि बहालवाला सांसद सीता गुरुङले पनि अमलेखगन्जमा रेलको संरचना अतिक्रमण गरेर घर बनाएकी छिन्। कर्मचारीका लागि बनाइएको भवन भएकै ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाएकी हुन्। अमलेखगन्जमा तत्कालीन समयमा बनाइएको कर्मचारीको भवन र वाल भत्किएपछि सोही ठाउँमा मिचेर गुरुङले घर बनाएको अख्तियार स्रोतले जनायो। अख्तियारले अतिक्रमित जग्गाको विस्तृत विवरण लिइसकेको छ।

०३३ पछि ०५० सम्म व्यक्ति र संस्थाहरूबाट रेल्वेको जग्गा अतिक्रमण भएको अख्तियारको छानबिनमा खुलेको छ। अख्तियार हेटौँडा कार्यालयका अनुसार २२ असार ०७१ देखि अख्तियार केन्द्रले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरे पनि १ साउन ०७५ मा केन्द्रमा उजुरी परेपछि हेटौँडा कार्यालयबाट विस्तृत अनुसन्धान सुरु भएको हो।

बालुवाटारका सूत्रधार विदेश फरार शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको अर्को समाचारमा व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारस्थित १४३ रोपनी जग्गा सरकारले रोक्का राखेर छानबिन थालेको ५० दिन भइसकेको छ। तर, जग्गा प्रकरणमा संलग्न एकजना पनि पक्राउ परेका छैनन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर मुख्य सूत्रधारहरूलाई निगरानीमा समेत राखेको छैन। उनीहरू आफैं सजग हुँदै विदेश लागेका छन्।

विवाद उजागर भएपछि कुमारी बैंकको सञ्चालकबाट समेत शोभाकान्त ढकालले राजीनामा दिएका छन्। ढकाल र रामकुमार सुवेदी भारततर्फ गएको र त्यहीँबाट शक्तिकेन्द्रको संवादमा रहेको स्रोतको भनाइ छ। सो प्रकरणमा मुछिएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसमेत भागेको अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनका आधारमा गत २८ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा सारियो भन्ने अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो। कर्मचारीको बदनियतमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र किर्तेसम्बन्धी छानबिन गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिइएको छ।

सिआइबीलाई दुई म्यान्डेट छन्। पहिलो, सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने प्रतिवेदन बुझाउने र दोस्रो, आपराधिक काम भएको अवस्थामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने। तर, प्रतिवेदन बुझाउन तीनमहिने समय पाएको सिआइबी आधाभन्दा बढी समय सकिँदासम्म कागजपत्र अध्ययनमै केन्द्रित छ। सम्बन्धित विज्ञहरूको सहयोगमा छानबिन गरिरहेको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी सुदीप गिरीले बताए।

त्यस्तै पत्रिकाले निर्माण व्यवसायीलाई श्रृंखलाबद्ध धम्की आएको, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने निर्णयको फाइल नै गायब भएको लगायतका समाचारलाई प्राथमिकतामा छापेको छ ।