ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको छानबिनलाई औपचारिकता दिने प्रस्ताव पारित | Khabarhub Khabarhub

ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको छानबिनलाई औपचारिकता दिने प्रस्ताव पारित


१५ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी–अमेरिकी संसद्‌को तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टटिभ्सले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयको छानबिनलाई औपचारिकता दिने एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

प्रस्तावको पक्षमा २३२ मत खसेको थियो भने विपक्षमा १९६ मत खसेको थियो ।

त्यसमा महाभियोग लगाउने विषयमा भइरहेको छानबिनले अझ सार्वजनिक रूप कसरी लिन्छ भन्ने कुरा समेटिएको छ ।

संसद्‌मा भएको मतदान राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा चाहिँ नभएको बीबीसीले जनाएको छ ।

डेमोक्र्याटहरूको नियन्त्रण रहेको तल्लो सदनमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा समर्थन रहे वा नरहेको कुराको यो पहिलो औपचारिक परीक्षण थियो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले मतदानको भर्त्सना गरेको छ । महाभियोग लागेर अहिलेसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति पदमुक्त भएका छैनन् ।

सन् २०१६ को निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले ट्रम्प विजयी भएका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई डेमोक्र्याट सांसदले मात्रै प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे ।

हाउस अफ रेप्रिजेन्टटिभ्सले पारित गरेको प्रस्तावले ट्रम्पका वकिलहरूको अधिकार पनि निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि अपुष्ट भ्रष्टाचारका दाबीबारे आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडेनविरुद्ध अनुसन्धान गर्न युक्रेनलाई दबाव दिएको आरोप छ ।

ट्रम्पले आफूले गलत काम गरेको भन्ने कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  ८ : ४८ बजे

झोलुङ्गे पुन बनेपछि आवतजावतमा सहज

दाङ– दाङको राप्ती गाउँपालिका–९ सिमले र बङ्गलाचुली गाउँपालिका–८ झुण्डी जोड्ने

लुम्बिनी र गण्डकीको सीमानामा प्रहरी चौकी स्थापना

पाल्पा– लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको सीमानामा पर्ने पाल्पाको निस्दी

किसानलाई चैते धान भित्र्याउने चटारो

तनहुँ- तनहुँका किसान चैते धान भित्र्याउने चटारोमा रहेका छन् ।

क्लब विश्वकप – पेनाल्टीको सदुपयोग नगर्दा रियल म्याड्रिड बराबरीमा रोकियो

काठमाडौं – अमेरिकामा जारी फिफा क्लब विश्वकपमा रियल म्याड्रिडले एसियाली

उद्योग तथा वाणिज्य समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं– संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र