काठमाडौं-संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा नीति तयार पारेको छ। संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने किटान गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

तर प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता, समकक्षता र क्षमता विकाससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ। शिक्षकको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काममा मात्रै स्थानीय सरकारको अधिकार रहने शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ। प्रदेशले शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा भनिएको छ। शिक्षा नीति मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ।

संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारमा हुने उल्लेख छ। संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षाको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा पनि राखिएको छ। संघीय सरकारले भने संविधानमा किटान गरिएको एकल अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै साझा सूचीका आधारमा ऐन, नियम र नीति बनाउन थालेको हो।

प्रारम्भिक बालविकासदेखि आधारभूत तहसम्म शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र ती विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, व्यवस्थापन र नियमन स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नीतिमा उल्लेख छ। आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म स्थानीय, कक्षा १० सम्म प्रदेश र कक्षा १२ को केन्द्र सरकारले समन्वय, अनुगमन, नियमन, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी अधिकार बाँडफाँट गरिएको स्रोतको दाबी छ।

निकुञ्जको पानीमा अब शुल्क शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पानीमा अब शुल्क लाग्ने भएको छ । निकुञ्जको नियमावली २०७६ को परिच्छेद ७ मा निकुञ्जको जलस्रोत उपयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसलाई वातावरणीय सेवाबापतको भुक्तानी भनिन्छ । वातावरणीय शुल्क लिने १२ निकुञ्जमध्ये शिवपुरी पहिलो हो । मुलुकका विभिन्न सामुदायिक वनमा यो व्यवस्था लागू भइसके पनि निकुञ्ज र आरक्षमा यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय, उपभोक्ता समूह, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लगायतले वर्षौंदेखि निकुञ्जका विभिन्न स्रोतबाट निःशुल्क पानी उपभोग गर्दै आएका थिए । निकुञ्जका सुन्दरीजल, वागद्वार, ढाप, चिसापानी, ककनी, मुहानपोखरी, गुर्जेभन्ज्याङ र नागार्जुन क्षेत्रका खहरे, नागिनी खोला, रानीवन, इचंगुलगायतमा पानीका थुप्रै स्रोत छन् ।

केयूकेएलले शिवपुरी–नागार्जुनका १० स्थानबाट वर्षौंदेखि निःशुल्क खानेपानी संकलन गर्दै आएको छ । निकुञ्जका विभिन्न स्थानबाट दैनिक ५ करोड लिटर खानेपानी संकलन हुने गरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) डिलबहादुर पुर्जा पुनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत पानी केयूकेएलले संकलन गर्छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वयको अभिव्यक्तिको विषयलाई समेटेर पत्रिकाले छापेको समाचारमा ओलीले फुटाउन खाज्ने प्रवृत्ति भनेको र प्रचण्डले एक वर्षपछि म प्रधानमन्त्री भनेको विषय समेटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा नकारात्मक प्रवृक्ति बढदै गएकामा दुःख व्यत्त गरेका छन् । पोखरामा शनिबार नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय युवा सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले पार्टीभित्र दुई अध्यक्षको सत्ता साझेदारीबारेको बहसतिर संकेत गर्दै भने, ‘एकता हुन नदिने, एकता भएकालाई पनि फुटाउन खोज्ने र पार्टीका शीर्ष नेतामा फाटो ल्याउन खोज्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय भावनाभन्दा क्षेत्रीय, जातीय तथा अनेक प्रकारका संकीर्ण भावना बढेकोमा पनि चिन्ता जनाए ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टीको निर्णय र देशको परिस्थिति अनुकूल रहे एक वर्षपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका छन् । उनले शनिबार विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने विषय पार्टीले सहमति र निर्णय गर्ने हो । तर परिस्थिति कस्तो विकास हुँदै जान्छ, त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ ।’ पार्टी एकताका बेला ‘ऐतिहासिक रूपमा गरिएको सहमतिलाई इमानदारीसाथ’ कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले बताए ।
आलोपालो सरकार चलाउने विषयलाई लिएर शुक्रबार पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिल्लीमा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद ‘४/५ दिन मात्रै बाँकी रहेको’ भन्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा दिएको प्रतिक्रिया प्रतीकात्मक भएको दाहालले बताए ।

दाहालले एक अन्तर्वार्तामा ‘पार्टीका दुई अध्यक्षबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको’ विषयलाई उठाएपछि केही दिनयता यो विषयले नेकपाभित्रसमेत तरंग ल्याएको छ । पार्टीका अन्य नेताले समेत यो विषय खुलारूपमा उठाउन थालेका छन् ।