काठमाडौं- व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगैको जग्गा सरकारले प्रतिरोपनी तीन हजार एक सय २४ रुपैयाँका दरले अधिग्रहण गरेको खुलेको छ। सुवर्णशमशेरका छोरानातिले भने सो जग्गा जफत गरिएको दाबी गरेका छन्। तर, अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जग्गा अधिग्रहण गरेको प्रमाण भेटिसकिएको बताएका छन्। ‘मुआब्जा लिन त्यतिवेला पाँचपटकसम्म गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक अधिकारीले भने, ‘त्यतिवेला अधिग्रहण गरिएको प्रशस्त प्रमाण छन्।’

०२१ मा बालुवाटारस्थित दुई सय ९९ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसमध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गा १० साउन ०२२ मा सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरलाई फिर्ता गरिएको थियो। कनकशमशेरले आफू बिचल्लीमा परेको भन्दै राजा महेन्द्रलाई बिन्ती चढाएपछि जुन दरमा अधिग्रहण गरिएको हो, त्यही दरमा फिर्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। जसअनुसार ४५ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ ६७ पैसा तिरेर उनले १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता लिएका थिए। सो जग्गा अधिग्रहण भएको पुष्टि गर्न यही प्रमाण हुने अख्तियार र सिआइबीका अधिकारीहरूले बताएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

त्यसवेला बालुवाटारको जग्गा मात्र होइन, राणाहरूको अन्य दरबार पनि अधिग्रहणमा गरिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको नक्सालको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको नक्सालको सीता भवन, भैरवनाथ गण र प्रहरी तालिम केन्द्र रहेको महाराजगन्जको लक्ष्मीनिवास, महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको बबरमहल र पुल्चोकको हरिहर भवन पनि एकैपटक अधिग्रहण भएको थियो। यी दरबारमा सरकारी कार्यालय राखियो, त्यसैले चलखेल हुन पाएन। तर, बालुवाटरको एक सय ४३ रोपनी जग्गा भने बेवारिसे भएपछि त्यहाँ चलखेल गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई जफत गरिएको भन्ने आधार देखाएर फिर्ता दिइएको थियो। यो प्रकरणमा संलग्नलाई पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। तर, सुवर्णशमशेरको परिवारले त्रिताल नेतृत्वको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको र आफूहरूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको दाबी गरेका छन्।

अधिग्रहण र जफतलाई प्रस्ट पार्न ०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तीनपटक निर्णय गरेको थियो। पहिलोमा प्रजातान्त्रिक संघर्षमा खोसिएका जग्गाको छानबिन गरी फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो। दोस्रोपटक जफत भएकोमध्ये हदबन्दीभित्रको जग्गा मात्र फिर्ता गर्ने भनेर प्रस्ट पारियो। पुनः तेस्रो निर्णय गर्दै हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा फिर्ता दिए भूमि ऐनको बर्खिलाप हुने उल्लेख गरिएको छ।

जग्गा फिर्तासम्बन्धी छानबिन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। तर, ०४९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले अध्ययन नै नगरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता हुने भनेर मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि सरकारले एक सय १३ रोपनी जग्गा गुमाएको थियो। छानबिन हुँदा फसिने डरले त्यससम्बन्धी मिसिल नै गायब बनाइएको छ।

फिर्ता हुन बाँकी करिब ३० रोपनी जग्गा पनि गुठीमा नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गरी ०६७ र ०६९ मा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो। हाल सरकारले पूरै एक सय ४३ रोपनी जग्गा रोक्का राखिसकेको छ। यसमा संलग्न शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी फरार छन्। रोक्का राखिएकोमध्ये आठ आना जग्गा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोराको नाममा भएकाले यसमा उनको समेत मिलोमतो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

ठेकेदारको लापरबाहीले ठूला योजना अलपत्र शीर्षकको समाचारमा माओवादी द्वन्द्वमा ध्वस्त भएको अछामको मंगलसेन दरबारको निर्माण सम्झौता ०६५ सालमै भएको थियो। दुई वर्षभित्र दरबार बनाइसक्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर, ११ वर्ष बितिसक्दा पनि दरबार अधुरै छ। दुई करोड २५ लाख रुपैयाँमा दरबारको ठेक्का लगाइएको थियो।

राजेन्द्र निर्माण सेवा, साउद कन्स्ट्रक्सन, बडीमालिका निर्माण सेवा, तुलसीदुर्गा कन्स्ट्रक्सन र कुँवर कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा लिएका थिए। उनीहरूले लागतको आधाभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिइसकेका छन्। तर, ठेकेदार कम्पनीले लापरबाही गरे। उनीहरूले भुइँतला बनाएपछि काम रोकिदिए। पछि साउद कन्स्ट्रक्सनले एक वर्ष म्याद थपेर दरबार बनाउने जिम्मा लियो। उसले पनि सम्झौता पालना गरेन।

त्यस्तै पत्रिकाले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा: महत्वकाक्षी लक्ष्य सुस्त प्रगति, डोल्पा पठाइएको चामल बाटोमै बिक्री लगायतका समाचार छापेको छ ।