काठमाडौं– बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले अधिग्रण गरेको र प्रभावमा पारेको निजी जग्गाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन स्थानीयहरुले माग गरेका छन् ।

उक्त आयोजनाबाट प्रभावित आरुघाट र खहरे लगायत क्षेत्रका स्थानीयवासीहरुले यथाशीघ्र मुआब्जा उपलब्ध नगराए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।  सोमबार संघीय संसदको समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रय सरोकार सम्बन्धि कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित संर्घष समितिका अध्ययक्ष हरिराम ढकालले बजेट पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले जग्गाको मुआब्जा वितरणको कामलाई अघि नबढाको भन्दै आक्रोश पोखे ।

संयोजक हरिराम ढकालले अब पनि जग्गाको मुआब्जा वितरणको कामलाई सम्पन्न नगरे सरकारविरुद्ध कडा अन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । उक्त जग्गाको मुआब्जाका लागि १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेपनि करिव ८ अर्ब रुपैयाँ अझै खर्च हुन नसकेकोमा संर्घष समितिले आपत्ति जनाएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सो आयोजनाको काममा विदेशी कम्पनी र सरकारको मिलेमतो रहेको आपरोप लगाए । पाण्डेले सरकारले स्वदेशी कम्पनीलाई छोडेर चीनको गेजुवा कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिनु कारण के हो भन्दै प्रश्न समेत उठाएका थिए ।

सरकारको तर्फबाट उत्तर दिदै जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भइसक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री पुनले स्थानीय तहमा राजनीतिक समझदारी नभएकै कारण मुआब्जा वितरणको काममा ढिलाई हुन गएको स्पष्ट पारे ।