काठमाडौं– काठमाडौंकी सुवेक्षा (नाम परिवर्तन) प्लस टु पास भएपछि निक्कै खुसी थिइन् । परिवारको चाहना सुवेक्षालाई डाक्टर बनाउने थियो । उनले पनि सपना देखेकी थिइन्, नामको अगाडी ‘डाक्टर’ थप्ने र सेतो कोट लगाएर बिरामीको उपचार गर्ने ।

त्यही सपना पूरा गर्न सुवेक्षाले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि गतवर्ष प्रवेश परीक्षा दिइन् ।

प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेपछि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उनले एमबीबीएसको अध्ययन शुरु गर्न पाउने भइन् । भविष्यमा राम्रो डाक्टर बन्न सुवेक्षा कडा मेहनतका साथ पढ्ने योजनामा थिइन् ।

सरकारले तोकेको शुल्क (उपत्यका बाहिर रू. ४२ लाख ४५ हजार) मा एमबीबीएसको पढाइ सकिन्छ होला भन्ने सोचेकी थिइन् उनले । पहिलो वर्ष ४२ लाख ४५ हजारको आधा शुल्क कलेजमा बुझाएपछि मात्रै कलेजमा प्रवेश पाइन्थ्यो ।

सुवेक्षाको अभिभावकले सरकारले तोकेको रकमअनुसार पहिलो वर्षमा २२ लाख बुझाए । तर २२ लाख लिएर मात्रै गण्डकी मेडिकल कलेज पढाउन तयार भएन ।

मेडिकल कलेजले पढाई शुरु हुनुभन्दा अगाडी ओरिन्टेसन क्लासको मात्रै ३ लाख अतिरिक्त शुल्क लियो । यस्तै इन्टर्न, ट्रान्सपोर्टेसन तथा विभिन्न कारण देखाउँदै कलेजले अरु पनि शुल्क माग्यो । मेडिकल कलेजले मागेको शुल्क नबुझाए सुवेक्षाले डाक्टर पढ्न पाउँदिन थिइन् । उनको अभिभावक मेडिकल कलेजले जति रकम माग्यो त्यति तिर्न बाध्य भए ।

डाक्टर बन्ने सपनाको पहिलो सिढी अर्थात एमबीबीएस अध्ययनको पहिलो वर्ष मै आँखा अगाडि मेडिकल कलेजले ठगी गरेको देख्दा उनी निकै दुखी भइन् ।

यो समस्या सुवेक्षाको मात्र थिएन, गण्डकी मेडिकल कलेजका सबै विद्यार्थीको समस्या थियो । सुवेक्षाको सपना पूरा गर्न उनका अभिभावकले चुपचाप रकम तिरे । तर, सुवेक्षाले सोचिन् ‘आफैँ ठगिएकी छु भन्ने जानीजानी कसरी ठगीमा परिरहनु ?’

शिक्षा लिने पवित्र ठाउँमा भएको ठगीविरुद्ध गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले आन्दोलन नै शुरु गरे । सुवेक्षा पनि आफूमाथि भएको ठगीलाई हेरेर बस्न सकिनन् । राम्रोसँग पढेर एमबीबीएस पास गर्ने सपना लिएर गण्डकी मेडिकल कलेज छिरेकी सुवेक्षा विद्यार्थीमाथि कलेजले गरेको ठगी अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै कलेज विरुद्ध उत्रिन् ।

‘डाक्टर बन्ने सपना लिएर एमबीबीएस पढ्न आएका थियौं, तर यसरी पढ्ने समयमा कलेज नै छाडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौंसम्म आउनुपर्छ भन्ने लागेको थिएन’, सुवेक्षाले खबरहबसँग भनिन्, ‘घरमा बुबाममी पनि चिन्तामा हुनुहुन्छ । तर, हामीले आफ्नो अधिकारको लागि, सत्यको लागि, हामीमाथि भएको ठगीको विषयमा बोल्नै पर्छ भनेर आएका छौं, हामीले गलत गरेका छैनौं ।’

एमबीबीएसको पहिलो वर्षको बोर्ड परीक्षा कात्तिक २१ गते छ । तर, सुवेक्षा र उनका साथीहरुले परीक्षाको तयारी गरेका छैनन् । शुल्ककै विषयलाई लिएर कलेजविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सुवेक्षा र उनका साथीहरुले बोर्ड परीक्षाको फारम नै भरेनन् ।

आइतबार आईओएममा परीक्षा सार्न माग गर्दै धर्ना दिन आइपुगेका सुवेक्षा र उनका साथीहरु २१ गते हुने बोर्ड परीक्षा लेख्न सक्ने मानसिकतामै छैनन् । ‘कलेजले बोर्ड परीक्षा लिनुअघिको परीक्षा पनि लिएको छैन, २१ गते परीक्षा छ तर हामीले परीक्षा फर्म नै भरेका छैनौं’, सुवेक्षाले भनिन्, ‘हामी आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलनमा छौं, हामीसँग अहिले परीक्षा दिनसक्ने अवस्था पनि छैन ।’

कात्तिक २१ गतेदेखि एमबीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षाको मिति तोकिएको छ । तर, गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत ९ जना विद्यार्थीले मात्रै फारम भरेका छन् भने, ८६ जनाले भरेका छैनन् । परीक्षा फारम नभरेका विद्यार्थीहरु परीक्षा सार्नुपर्ने माग राख्दै अहिले आइओएममा धर्नामा बसेका छन् ।

यो समस्या गण्डकी मेडिकल कलेजको मात्र होइन । वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजका परीक्षा फारम भरेका विद्यार्थीहरु पनि परीक्षा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

कात्तिक २० गते बीडीएस र २१ गतेदेखि एमबीबीएस प्रथम वर्षको वार्षिक परीक्षा भएपनि गण्डकी मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजका करिब ४ सय विद्यार्थीले परीक्षाको फारम नै भरेका छैनन् ।

यस्तै नेशनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले परीक्षा फारम भरेपनि उनीहरुसमेत परीक्षा सार्न माग गर्दै काठमाडौं आइपुगेका छन् । परीक्षा दिने वातावरण नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विद्यार्थीहरुले शुल्क फिर्ताको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा कलेज सञ्चालकले गुण्डा लगाएर आफूहरुमाथि हातपात गरेको भन्दै उनीहरु त्रसित छन् ।

मेडिकल विद्यार्थीको सुरक्षा र पढ्ने वातावरण बनाउन सञ्चालन गरिएको होस्टेलभित्रै मेडिकल कलेजले गुन्डा परिचालन गरेर हातपात गरेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । जसका कारण उनीहरु परीक्षा दिन जान सक्ने वातावरण कलेजमा नभएको बताउँछन् ।

‘हामीले परीक्षाको फर्म त भरेका थियौं, तर हामीमाथि कलेजकै होस्टेलमा हातपात भयो, यस्तो अवस्थामा हामी फेरि कलेजमा गएर परीक्षा दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं’, नाम नबताउने सर्तमा नेशनल मेडिकल कलेजका एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भने, ‘सरकारले हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी परीक्षा दिन जानसक्ने वातावरण नबनाई ज्यान जोखिममा राखेर कसरी परीक्षा दिने ? कलेजबाटै सुरक्षाको डर छ, परीक्षामा के लेख्ने ?’

एमबीबीएस अध्ययनको पहिलो वर्षमा कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा ६ लाख बढी शुल्क लिएको उनीहरुले बताएका छन् । कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क दोस्रो वर्षको पढाइ खर्चमा समायोजन हुनुपर्ने विद्यार्थीहरुले माग गरेका छन् ।

के भन्छ आईओएम ?

यता, आईओएमका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवालले विद्यार्थीको मागका विषयमा परीक्षा समितिमा छलफल भइरहेको बताए ।

‘परीक्षा सार्ने/नसार्ने विषयमा परीक्षा सञ्चालन समितिले निर्णय गर्छ । त्यसका लागि आईओएममा परीक्षा समितिको छलफल चलिरहेको छ’, प्राडा अग्रवालले खबरहबसँग भने, ‘परीक्षा सर्ने/नसर्ने विषय समितिको निर्णय आएपछि नै थाहा हुन्छ ।’

विद्यार्थीहरुले भने कात्तिक २० गतेदेखि सञ्चालन हुने बीडिएस र एमबीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षा १५ देखि २० दिन पछाडि सार्न र परीक्षा फारम नभरेका विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउन माग राखेर आईओएम परिसरमा धर्ना दिएका छन् ।

कहिले रोकिन्छ विद्यार्थीको आन्दोलन ?

मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको लामो समय भइसकेको छ । आफ्ना माग सम्बोधनका लागि उनीहरु आफूले अध्ययन गरिरहेको मेडिकल कलेजदेखि आईओएम, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुगेका छन् ।

मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्कको विषयमा विद्यार्थीहरुले दुई वर्ष अघिदेखि आन्दोलन गर्दै आएका हुन् ।
गत भदौ ११ गते संघर्ष समिति नै बनाएर देशभरका मेडिकल कलेजमा आन्दोलन शुरु भयो ।

उनीहरु चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाउनुपर्ने, ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने र गण्डकी मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने लगायतको माग राख्दै आन्दोलनरत छन् ।

अतिरिक्त शुल्कको विषयलाई लिएर थालिएको आन्दोलन गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेजसम्म पुग्यो ।

मेडिकल शिक्षामा भएको ठगीको विषय संसद र संसदीय समितिहरुमा पनि बहसको विषय बन्यो । मेडिकल विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किदै गएपछि सरकारले गण्डकी मेडिकल कलेजलगायतलाई विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन पनि दियो ।

विद्यार्थीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरियो । ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थाको तयारी पनि शिक्षा मन्त्रालयमा भइरहेको छ ।

यस्तै पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवनको चितवन मेडिकल कलेजले पनि एमबीबीएस प्रथम र दोस्रो वर्षमा लिएको बढी शुल्क अर्को वर्षको अध्ययन खर्चमा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर अन्य मेडिकल कलेजहरुले लिएको अतिरिक्त शुल्क भने अझै फिर्ता वा समायोजन गर्ने सहमति गरेको छैन ।

एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग मेडिकल कलेजहरुले ५ करोड अतिरिक्त शुल्क लिएको संघर्ष समितिका संयोजक डा. मिलन गैरेको भनाइ छ ।

मेडिकल कलेजहरुले लिएको बढी शुल्क फिर्ता भएपछि मात्रै आफूहरुको आन्दोलन रोकिने डा. गैरेले अडान दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘मेडिकल क्षेत्रलाई व्यापारको रुपमा हेरिएको छ, सरकारले तोकेको भन्दा बढी उठाइएको शुल्क समायोजन भएपछि मात्रै हाम्रो आन्दोलन रोकिन्छ ।’