काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले साढे ३३ किलोसहितको ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौंको न्युरोड र दरबारमार्गमा रहेको आरके ज्वेलर्समा लगाइएको सिलबन्दी हटाउन सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले आरके ज्वेलर्समा लगाइएको सिलबन्दी हटाउन सरकारका नाममा परामादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

साढे ३३ किलोसहितको ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले २८ चैत २०७५ मा न्युरोड र दरबारमार्गमो रहेको आरके ज्वेलर्समा सिलबन्दी गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको समितिले सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मोहनराज अग्रवालको डिल्लीबजारस्थित घरमा छापा मारेपछि आरेके ज्वेलर्समा पनि छापा मारेको थियो ।

अग्रवालको घरबाट बरामद भएका कागजातबाट आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक समेत सुन तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएको भन्दै समितिले छापा मारी पसल सिलबन्दी गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयको समितिले आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलाई समेत पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका शाक्यलाई मोरङ जिल्ला अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

पछि शाक्य जिल्ला अदालत मोरङको आदेशविरुद्ध उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा शाक्यले सुन तस्करीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेपनि आफूले व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पाउनुपर्ने भन्दै पसलमा गरिएको सिलबन्दी हटाउनका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।