काठमाडौं- नयाँ मुलुकी अपराधसंहिता लागू भएको एक वर्ष नबित्दै सरकारले संशोधन गरेर आधा कैद छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। गत भदौबाट लागू भएको संहिता संशोधन गरी फौजदारी कसुर (कैद कट्टासम्बन्धी) नियमावली बनाएर ५० प्रतिशत कैद मिनाहाको व्यवस्था गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

नयाँ मुलुकी अपराधसंहितामा कुनै पनि अपराधमा न्यूनतम ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि मात्र बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो। विगतमा बढी छुट दिँदा अपराध बढेपछि ७५ प्रतिशत कैद अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो। तर, अहिले कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको कारण देखाएर कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ। जघन्य अपराधका मुद्दामा भने आधा कैद मिनाहा लागू हुनेछैन

कांग्रेसका छायामन्त्रीको सूची तयार शीर्षकको समाचारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले छाया सरकार गठनका लागि सांसदहरूबाट आवेदन मागेको चार महिनापछि सम्भावित मन्त्रीको नाम तय गरेको छ। २१ वटै मन्त्रालयमा छायामन्त्री बनाउने गरी नाम प्रस्ताव गरेको हो। गगन थापा, डा. मीनेन्द्र रिजाल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, मानबहादुर विश्वकर्मा, बद्री पाण्डेलगायत नेता प्रस्तावित मन्त्रीको सूचीमा छन्।

सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिम टुंगो लगाएपछि छाया सरकार घोषणा गर्ने तयारी छ। यसबारे कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले देउवासँग छलफल गरेका छन्। प्रस्तावित नाममा सभापतिले सहमति जनाए शनिबार बस्ने संसदीय दलको बैठकबाटै मन्त्रीहरू घोषणा हुने कांग्रेस स्रोतले जनायो।

‘हामीले सरकारका कामलाई नजिकबाट निगरानी गर्नका लागि छाया सरकार गठन गर्ने पूर्वघोषणाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने संयोजकको लगभग टुंगो लगाएका छौँ,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘घोषणा हुँदासम्म तोकिएका नाममा मन्त्रालयको हेरफेर हुन सक्छ, तर नाम भने यिनै हुनेछन्।’

राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा राजतन्त्रको झल्को शीर्षकमा अर्को समाचार छ । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले पञ्चायतकालीन शैलीमै २१ पटक ‘मेरो सरकार’ भनिन्

पञ्चायत र प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि पनि तत्कालीन राजाहरूले राष्ट्रिय पञ्चायत वा संसद्लाई सम्बोधन गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्ने गर्थे । संविधानमै पनि त्यतिवेला ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ‘मेरो सरकार’ शब्द नै प्रयोग गरेको त्यतिवेलाका मन्त्री राधाकृष्ण मैनाली बताउँछन्।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुईपटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। उनले ‘नेपाल सरकार’ र ‘हामी’ शब्द प्रयोग गरे।

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘नेपाल सरकार’, ‘सरकार’ र ‘हामी’ शब्द प्रयोग गरेका थिए।

०७२ कात्तिकमा पहिलोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित विद्या भण्डारीले यसअघि पनि पटक–पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ शब्द कहिल्यै प्रयोग गरेकी थिइनन् ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाल सरकार’को सट्टा पटक–पटक ‘मेरो सरकार’ शब्द प्रयोग गरेपछि आलोचना भएको हो। यस्तो भाषाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजतन्त्रको झल्को दिएको आलोचकहरूको तर्क छ।

तर, सरकारले भने संवैधानिक राष्ट्रपति रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको अभ्यास र प्रचलनअनुसार नै शब्द प्रयोग भएको भन्दै आलोचनाको बचाउ गरेको छ। बेलायत, अमेरिका, भारतजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि राष्ट्रप्रमुखले यस्तो शब्द प्रयोग गर्ने गरेको सरकारको भनाइ छ।