काठमाडौं- देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय स्थानीय तहले झन्डै १० हजारको संख्यामा कर्मचारी माग गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

ती स्थानीय तहले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गरिदिन आग्रह गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माग आकृति फाराममार्फत रिक्त कर्मचारीको विवरण पठाएका हुन् । माग भई आएका पदमा विभिन्न सेवा समूहका खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरका बढी छन् । देशभरका स्थानीय तहमा विभिन्न पदमा झन्डै १६ हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएलगत्तै स्थानीय तहमा अपुग रहेका कर्मचारीको विवरण माग गरेको थियो । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने उद्देश्यसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग रिक्त दरबन्दी विवरण माग गरेको हो ।

एक वर्षभित्र सबै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारको घोषणा शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको अर्को समाचारमा सरकारले एक वर्षभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास रहेको बालुवाटारकै जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा गएको सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् देशभरका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा एक वर्षभित्र सरकारको नाममा ल्याउने महत्त्वकांक्षी घोषणा गरेको हो ।

सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाउने, जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्ने उपर छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने, आगामी चार वर्षभित्र मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोबास व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।