काठमाडौं- सगरमाथा आरोहण गर्न २५ हजार अमेरिकी डलर (करिब २८ लाख) लिने आरोहण कम्पनीले आरोहीको मृत्यु हुँदा भने करिब एक करोड रुपैयाँसम्म असुल गर्न थालेको नागरिक दैनिकमा खबर छ । आरोहीको मृत्युपछि आधार शिविरसम्म शव ल्याउँदा हुने ठूलो आम्दानीले आरोहणप्रति नकारात्मक धारणा बढ्ने आशंका यस क्षेत्रका व्यवसायीले गर्न थालेका छन्। आरोहणमा गुणस्तरीय सेवा दिने र दुर्घटना कम गराउन सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नसमेत यसमा संलग्न कम्पनीहरू चुक्न थालेका छन्।

पदयात्रा क्षेत्रमा ‘फेक रेस्क्यु’ले पारेको नकारात्मक असरभन्दा ठूलो प्रभाव अब आरोहणमा हुने मृत्यु र घटनास्थलबाट शव ल्याउने क्रियाकलापबाट पर्ने देखिएको छ। यसपटक एकै कम्पनीले लगेका सातजना आरोहीको मृत्यु र तिनको उद्धारमा माग गरिएको ठूलो रकमले पनि यो व्यवसाय अब ‘सगरमाथामा मृत्युको व्यापार’का रूपमा चित्रित हुने अवस्था आएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

‘पर्वतारोहणका नाममा स्वर्गारोहण त गराइँदै छैन,’ एक आरोहण व्यवसायीले भने, ‘यसमा छानबिन हुनुपर्छ। होइन भने हिजो फेक रेस्क्युका नाममा पर्यटन उद्योगले खेपेको बदनामीजस्तै अब आरोहण क्षेत्रले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। अझ आफ्नो कम्पनीले लगेको आरोही भएकाले मृत्युपछि पनि आफैंले उद्धार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै माग गरेको देखिएको समेत भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। ‘यसरी भएका सबै मृत्यु भवितव्य होइनन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने आरोहण व्यवसायीले भने, ‘सस्तो दरमा सेवा दिँदा यस्तो भएको हो। हामीले कस्तो सेवा दिएका छौं भन्नेमा यो निर्भर गर्छ।’

पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार यसपटकको वसन्त याममा करिब ६ सय आरोहीले आरोहण पूरा गरेका छन्। आरोहणमा गएकामध्ये आठजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना अझै हराइरहेका छन्। आरोहण क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले यो याममा भएको मृत्युको मुख्य कारण भीडभाड, आरोहणको गति ढिला र लामो समय ८ हजार मिटरमाथि रहनुलाई ठानेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसले सगरमाथामा भीडभाड भएको समाचार यसपटक सम्प्रेषित गरे पनि त्यो एक दिन मात्र भएको थियो।

‘यसपटक रोप फिक्सिङ (डोरी टाग्ने काम) मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ढिलाइ गरेका कारण राम्रो मौसम पारेर आरोहण गर्न खोज्दा सबै एकै दिन शिखरमा पुग्न लाम लागेका थिए,’ आरोहण क्षेत्रका एक विज्ञले भने, ‘यसपटक मन्त्री पनि नभएका कारण सीधै सिकायत गर्नसमेत आरोहण आयोजकहरूले पाएनन्। कर्मचारी तहबाट निकै ढिलो मात्र शिविर दुईभन्दा माथि डोरी टाँग्ने र आरोहण अनुमति दिने काम भयो।’

विकास बजेटबाट सांसदलाई ल्यापटप शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । सरकारले विकास बजेटमा छुट्याएको केही रकम ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिदमा रकमान्तर गर्ने भएपछि संघीय संसद् सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदका लागि ३ सय ३४ थान ल्यापटप खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो। खरिदका लागि आइतबार बोलपत्र आह्वान भएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभएपछि सांसदलाई ल्यापटप खरिद गर्न रकमान्तर गरिएको हो। संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ जनालाई एक लाख रुपैयाँका दरले ल्यापटप खरिद गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो। बोलपत्रमार्फत छनोट हुने कम्पनीले मापदण्डमा रहेर ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिद गरेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले लागेको रकम निकासा दिने तयारी गरेको छ।