काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले गरेका निर्णयहरु न्यायालयले रोकेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको गरेका निर्णयहरुमा न्यायलय पुगेर अड्कने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले न्यायका लागि अदालत प्रवेश गरेका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टा छुट्टै निकाय भएकाले न्यायपालिकाकाले पनि पहिलो हेराईमा नै आफ्नो क्षेत्र भित्रको भए नभएको हेरेर निक्र्यौल गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो ।

राजश्व असुलीका सम्बन्धमा सरकार र न्यायलयवीच चलेको सवाल जवाफको विषयमा संचारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले “राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्धा नै नलिए भइहाल्यो नि” भनी टिप्पणी गरे ।

उनले भने “अदालतको पनि पहिलो दृष्टि कहाँ हुनुपर्यो । कुन काम आफुले गर्ने हो ? कुन काम कहाँको हो भनेर छुट्याईदिए भईहाल्यो । पहिलो दृष्टिमा नै छुट्याईदिए भईहाल्यो नि । हामीले नियम अनुसार कुनै एम डि हटाईदियौ भने कसैले मुद्धा हाल्यो भने त्यो काम कार्यपालिकाको हो कि? न्यायपालिकाको हो भन्ने पहिलो दृष्टिमा नै छुट्याईदिए भईहाल्यो नि । न्याय निरुपणको प्रश्न वा व्यक्तिगत प्रश्न । राष्ट्र निर्माणको प्रश्न वा अरु कुराहरु । भन्ने पहिलो राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्धा नै नलिए भइहाल्यो नि त ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले विकास निर्माण लगायत काममा पनि अदालतका कारण धेरै पीडीत हुनुपरेको गुनासो गरे । राष्ट्रिय परियोजनाका विषयमा परेका मुद्दाको फैसला छिटो नहुदा समग्र मुलुकलाईनै घाटा भईरहेको भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा कुन हद सम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय भएको बताए ।

उनले भने“हामी त पीडीत छौ नि । अदालत जाने हक छ त्यसलाई हामी बञ्चित गर्न सक्दैनौ । तर त्यहाँ होल्ड किन हुनुपर्यो । टुंगो लगाईदिए भयो । नागढुङ्गा सडकखण्ड उता नि बन्यो यता नि बन्यो विचमा बन्दै बन्दैन । अदालतमा तेर्स्याछन् , टांङ तेर्स्याछ । राष्ट्रिय कुनै परियोजनामा अलमल हुनुले चाही लागत पनि बढ्न जान्छ । प्रकारान्तले त्यो देशलाई अन्याय पनि हुन जान्छ । अब्टिकल फाईबर नै हुन सकेन भने के हुन्छ त ? ४ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा सम्झौता भईसक्यो । काम गरेर बुझाउन पर्ने भईसक्यो । कम्पनी काम गर्देन कारवाही गर्न पाईदैन अदालत जान्छ । अनि अदालतले त्यो रिंगाईदिनु भनेको ४ नम्बर र ५ का जनताले आधुनिक सुचना प्रविधिको मेरुदण्ड ब्रोडबैक कनेक्टिभीटी । यसमा के त हाम्रो दृष्टिकोण । आमनागरिकको , जनताको, अदालतको पनि पहिलो दृष्टि मा नै यो कुन राज्य वा आमजनतासंग जोडिने कुन व्यक्तिगत स्वार्थ संग जोडिने त्यो गरिदिए त भैहाल्यो । हाम्रो त अनुरोध मात्रै हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ छुट्टै छन् नि त । कहा को कति हद सम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय हुन जान्छ होला ।”

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुर भ्रमणका लागि सरकारले जहाज टिकट खचर्त मात्रै उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।

उनले भने“प्रधानमन्त्री ज्यू को टोलीमा रहेका कर्मचारी संयन्त्रको बाहेक कसैको टिए डिए स्वीकृत गरिएको छैन । प्लेन भाडा मात्रै सरकारले दिएको हो । बाँकी प्रधानमन्त्रीको नीजि खर्च हुनेछ । उपचार खर्च स्वयम प्रधानमन्त्रीले आफ्नै व्यवस्थापनमा गर्ने ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार जनताको पनि नियमनमा पर्नका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौता भएको बताए । जिम्मेवारीबाट पन्छिने र पन्छाउने प्रक्रियाबाट आफै बाधिएर इमान्दार बन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसंग कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनले सोही आधारमा प्रत्येकको कार्य सम्पादन मुल्यांकन गरिने बताए । काम नगर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्ने र त्यो विशेषाधिकार प्रधानामन्त्रीमा निहित रहेको बताए ।

बेरोजगारलाई कम्तिमा १ सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभुति गर्ने घोषणा अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संञ्चालन भएको भन्दै उनले फजुल खर्च वा बाँडेको भन्ने नभएको बताए ।

वाईडवडी विमान खरिदका सम्बन्धमा अख्तियारले छानविन गरिराखेकाले अन्य समितिहरुको समयावधि थप नगरिएको स्पष्ट पारे ।