काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र नर्वेका अन्तरराष्ट्रिय विकासमन्त्री डाग इन्जे युलस्टेनबीच नेपालको संघीयता कार्यान्वयन, वैदेशिक लगानी, नेपालको ऊर्जा विकासलगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा सोमबार भएको शिष्ट्राचार भेटमा नर्वे सरकारले नेपालको विकासमा पुर्‍याएको सहयोगको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रशंसा गर्दै थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नेपाल संघीयताको अभ्यासमै रहेको भन्दै स्थानीय तहको क्षमता र विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । खतिवडाले सङ्घ र प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकार लागेको स्पष्ट पारे ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी परिचालनमा दोस्रो चरणको सुधार कार्ययोजना, व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने प्रयास, अर्को वर्षदेखि विद्युत् आयातलाई शून्यमा झार्ने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

उनले संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्दै संघीयतामा विकास र कर प्रणालीलाई सन्तुलन गर्दै व्यावहारिकरुपमै नागरिकलाई सेवा दिने गरी समावेशी प्रजातन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारे ।

सो अवसरमा नर्वेका विकास मन्त्रीले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वे सरकारले गर्नसक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी परिचालन गर्नका लागि दोस्रो चरणको सुधारका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्दै उनले कर प्रणालीलाई सबलीकरण गर्ने क्षेत्रमा सहयोग गर्न तत्परता देखाए ।

यस्तै एशियाली विकास बैंक र नर्वे सरकारबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणका लागि सम्झौतापत्रमा समेत सोही अवसरमा हस्ताक्षर भएको थियो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार केही दिनभित्रैमा एशियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारले समेत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।