काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगले  विद्यार्थीसँग मेडिकल कलेजले लिएको फिर्ता शुल्क हुनुपर्ने  विषयमा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ ब्याजका मेडिकल विद्यार्थीहरुको शुल्क फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयनका लागि मंसिर १० गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको अध्क्षतामा बसेको सरकार र मेडिकल कलेजबीचको बैठकले ‘शैक्षिक शत्र २०७२/७३ र २०७३/७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरुको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष अनुरोध गर्ने’ निर्णय भएको थियो ।

सोही निर्णय कार्यन्वयनका लागि आयोगले अध्ययन, छलफल र छानबिनका लागि कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ । आयोगले शुल्क फिर्ताको विषयमा मंसिर १७ गते विश्व विद्यालय र प्रतिष्ठानहरुका उपकुलपतिसँग विस्तृत छलफल समेत गरेको विज्ञप्ती माफर्त जानकारी दिएको छ ।

यसअघि मंसिर १० गते सरकार र मेडिकल कलेजबीच भएको सहमतिमा एमबीबीएस तथा बीडीएसका तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीहरुको माग पुरा नभएको भन्दै विद्यार्थीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।

विद्यार्थीहरुले एमबीबीएस, बीडीएस लगायत मेडिकल शिक्षाको हिजोदेखि शुरुभएको स्नातक प्रथम वर्षको वोर्ड परीक्षा समेत बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरीरहेका छन् ।

विद्यार्थीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम नरोकेपछि आयोगले आज ( बिहीबार) एक विज्ञप्ती जारी गर्दै शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने विषयमा पनि अयोगले काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि पनि बीडीएस र एमबीबीएसको नयाँ शुल्क निर्धारण गरिसकेको भन्दै नयाँ शैक्षिक शत्रमा भर्ना हुने विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेको शुल्क मात्र लिन समेत आग्रह गरेको छ ।

आयोगले नयाँ शैक्षिकसत्र २०७६/७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबीएस र बिडीएस कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ ।

आयोगले उपत्यकाभित्र एमबिबीएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, बिडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर २० लाख १९ हजार ५ सय ८० तोकिएको छ ।

आयोगले निर्धारण गरेको सो शुल्कबाट शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याव, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्क जानाउने भएकाले अध्ययन अवधिभर अन्य नाममा शुल्क लिन नपाइने बताएको छ ।

आयोगले शिक्षण संस्थालाई सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई समेत बढी शुल्क नतिर्न सचेत गराएको छ ।