काठमाडौं-संघीय शासनको मर्मविपरीत संघीय सरकार (केन्द्र) को कर्मचारी दरबन्दी ४८ हजारबाट बढाएर ६० हजार पुर्‍याउने खेल सुरु भएको छ । कर्मचारी समायोजन सकिएलगत्तै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूले आफूअनुकूल हुने गरी मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्न लबिङ थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय ओ एन्ड एम कमिटीले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार संघमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।

तर, संघमा रहने कर्मचारीमा भारी वृद्धि हुने गरी पुनः ओ एन्ड एम कमिटीमार्फत संघको दरबन्दी थप गर्ने प्रपञ्च सुरु गरिएको हो । प्रशासनविद्हरूले भने यसअघि संघमा कायम गरिएको दरबन्दी नै भद्दा, अनावश्यक ठूलो र संघीय शासनको मर्मविपरीत भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए । उनीहरूले संघमा थोरै संख्यामा कर्मचारी राख्न र स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कर्मचारीको संख्या वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, सरकारले भने यसविपरीत संघमा नै ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कायम गरेको थियो । त्यतिखेर आलोचना खेपेको सरकारले पुनः संघमा नै झन्डै १२ हजारभन्दा बढी दरबन्दी थप्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि पनि संघमा आवश्यकभन्दा बढी कार्यालय र कर्मचारी राखिएका थिए । बढीमा ३५ सम्म विभाग राख्दा हुनेमा ५५ भन्दा बढी विभाग राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस्तै, १६ देखि १८ वटा मन्त्रालय राख्दा हुनेमा अहिले २२ वटा मन्त्रालय छन् ।

चालू वर्षकै कार्यक्रम अलपत्र शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको समाचारमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरिएको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षकै कतिपय नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले गत वर्ष चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले कतिपय तिनै कार्यक्रममा थप गर्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । चालू आर्थिक वर्षका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएर थन्किन पुगेका छन् भने कतिपय सुस्त गतिमा बढ्दै गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सम्भाव्यतका आधारमा सहरलाई मेगा सिटी र स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने उल्लेख थियो । वर्तमान सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि उही बुँदालाई दोहोर्‍याएको छ । सरकारले मेगा सिटी र स्मार्ट सिटीको योजना ल्याए पनि वर्ष दिनमा उल्लेखनीय काम गरेको पाइएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सहरलाई हरित सहरका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । सरकारले सहरलाई हरित सहरका रूपमा विकास गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न पनि चुकेको छ ।

त्यस्तै ‘मेरो सरकार’ हटाउन कांग्रेसको संशोधन शीर्षकको समाचारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रयोग गरिएको ‘मेरो सरकार’ शब्दलाई नीति तथा कार्यक्रमको पुस्तिकाबाट हटाउन संशोधन दर्ता गराएको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शनिबार बसेको दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमको पुस्तिकामा राखिएको शब्द ‘मेरो सरकार’ हटाउन संशोधन हाल्ने निर्णय गरेको थियो । सो शब्दको साटो ‘नेपाल सरकार’ राखिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

संसदीय दलबाट निर्णय गराएरै दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, सांसदहरू डा. मिनेन्द्र रिजाल, सञ्जयकुमार गौतम, मानबहादुर विश्वकर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, दिव्यमणिराज भण्डारीसहितका २४ सांसदले संसद्को कार्यव्यवस्था शाखामा पुगेर संयुक्त संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

कांग्रेसले सो शब्दलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको हैसियत दिन खोजेको भन्दै गम्भीर आपत्तिसमेत जनाएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई राजामहाराजाको जस्तो कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको हैसियत दिएको कांग्रेसले भनेको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले बढी शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजको आनाकानी शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । तीन दिनभित्र बढी शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई दिएको निर्देशनको म्याद आज आइतबार सकिँदै छ । एक महिनाअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजले बेवास्ता गरेपछि सरकारले फिर्ताका लागि पछिल्लो पटक तीन दिनको समय दिएको थियो । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लोपटक निर्देशन दिए पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले समेत बढी लिएको शुल्क फिर्ता गरे/नगरेको प्रगति विवरण पठाएको छैन ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मेडिकल शिक्षामा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क उठाइएको सन्दर्भमा कलेजविरुद्ध उजुरी आएको बताए । उनले भने, ‘सम्बन्धित विश्वविद्यालयले शुल्क फिर्ताका विषयमा भएको सहमति लागू भए/नभएको उजुरी संकलन गरेर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । तर, अझै विश्वविद्यालयले पठाएका छैनन् । सबैको मूल्यांकन भइरहेको छ ।’

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति ८ चैत २०७५ मा भएको थियो । सहमति क्रममा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, कलेज सञ्चालक र विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी थिए । सरकारले पनि पछिल्लोपटक तीन दिनभित्र शुल्क फिर्तासम्बन्धी विवरण पठाउन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।