काठमाडौं- नेकपाले संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलमा सहभागी हुन सांसदहरूलाई रोक लगाएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले समय नभएको भन्दै सांसदहरूलाई छलफलमा रोक लगाएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएका भाषा र तथ्यांकबारे छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। उठेका प्रश्नको सरकारका तर्फबाट जबाफ दिनुपर्ने माग उनीहरूको थियो। तीनै नेताले नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने मतदानमा समर्थन जनाउन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख २४ गते मतदान हुनेछ।

संसदीय दलको बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीका कारण एक घन्टा ढिलो सुरु भएको थियो। ओली नआउँदै पार्टी अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपनेता नेम्बाङले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको भन्दै समर्थन जनाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका कारण छलफलका लागि समय नरहेको भन्दै नेम्बाङले २४ गतेपछि दलको बैठक बोलाइने जानकारी दिएका थिए। छलफल गर्न नपाइने भएपछि केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए। राष्ट्रपतिबाट ‘मेरो सरकार’ भनी नीति तथा कार्यक्रममा भएको सम्बोधन र केही तथ्यांकबारे सरकारका तर्फबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने र छलफलका लागि समय दिनुपर्ने माग सांसदहरुको थियो।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ‘मेरो सरकार’ को भाषाशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छलफलको माग गरेकी थिइन्। उनले नीति तथा कार्यक्रमका प्रस्तुत सडक पिचलगायत कतिपय तथ्यांक विवादमा परेको बताइन्। उपनेता नेम्बाङले २४ गतेपछि संसदीय दलको बैठकमा पर्याप्त छलफल गराइने बताए।

त्यस्तै पत्रिकाले सेनाको प्रणाणपत्र छानबिनमा शीर्षक राखेर अर्को समाचार छापेको छ । नेपाली सेनाले सैन्य कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन थालेको छ। अहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीमा जवान र अधिकृतको एसएलसी/एसईई प्रमाणपत्र छानबिन भइरहेको छ। यसपछि सैन्य कर्मचारीको एसईईभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने तयारी जंगीअड्डाको छ।

छानबिनका लागि जंगीअड्डाबाट प्रमाणपत्र आइरहेको पनिकाले जनाएको छ। पनिकाले एसईई (यसअघि एसएलसी) को प्रमाणपत्र मात्र प्रमाणीकरण गर्छ। जंगीअड्डाबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध पठाएको यो पहिलोपटक हो। परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार विशेष छानबिनका लागि भन्दै सेनाले अनुरोधपत्रसहित प्रमाणपत्र पठाइरहेको छ। पछिल्लो समय एकैपटकमा सयौं थान प्रमाणपत्र पनिकामा आइरहेको छ।

सेनाको पत्रमा जंगी अड्डाको लोगो र छाप पनि हुन्छ। तर फरकफरक गुल्म, गण र टुकडीमा कार्यरत सैनिकको प्रमाणपत्र छुट्टाछुट्टै आउँछन्। अधिकारीका अनुसार कतिपय भने व्यक्तिगत रूपमै आउने गरेका छन्। उनले भने, ‘कहिले जवान आफैं आउँछन्। कहिले एकैजनाले पनि दर्जनौं प्रमाणपत्र ल्याउने गरेका छन्।’

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले सरकार राष्ट्रपति कै हो भनेको, नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा विपक्षीले संशोधन हालेकोलगायतका समाचार प्राथमिकतामा छापेको छ ।