मित्र राष्ट्र फ्रान्स : सभ्यता र समृद्धिको अनुपम उदाहरण | Khabarhub Khabarhub

मित्र राष्ट्र फ्रान्स : सभ्यता र समृद्धिको अनुपम उदाहरण



काठमाडौं–नेपालसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका मुलुकमध्ये युरोपको फ्रान्सको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । नेपालसँग निकै लामो र घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको फ्रान्सबाट नेपालले सिक्नुपर्ने धेरै पाटा छन् । उसैपनि फ्रान्स युरोपको सबैभन्दा समृद्ध मुलुकको सूचीमा आउँछ । फ्रान्सेली जनताको जीवनस्तर, राजनीतिक चेतनाको स्तर, त्यहाँको सभ्यता विश्वकै अनुपम छ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसले ‘फैसनको शहर’ को आफ्नो गरिमालाई अझै गुम्न दिएको छैन ।

यस्ता अनेक क्षेत्र छन्, जसले फ्रान्सलाई विश्वका अन्य मुलुकभन्दा फरक बनाउँछ । आखिर के छ जसले फ्रान्स र फ्रान्सेली जनतालाई फरक बनाउँछ ? कस्तो आर्थिक व्यवस्था छ फ्रान्समा, जसले फ्रान्सलाई युरोपको आर्थिक केन्द्र बनाएको छ ? अनि त्यसको इतिहास के छ ? खबरहबले यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्दैछ ।

दोश्रो विश्वयुद्धपछिको आर्थिक विकास 

दोश्रो विश्वयुद्धका बेला चार साता लामो सैनिक अभियानका क्रममा नाजी जर्मनीको तेश्रो राइखले राजधानी पेरिससहित फ्रान्सको उत्तरी क्षेत्र आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । फ्रान्सको बाँकी भूभाग भने ‘भिची फ्रान्स’ को नाममा नाजी जर्मनीको कठपुतली सरकार गठन भएको थियो । त्यसबेला नाजी जर्मनीले त्यहाँ निजि संस्थानहरुको नियन्त्रणमा रहेको राज्यनियन्त्रित पुँजीवादी अर्थतन्त्र विकास गरेको थियो ।

सन् १९४४ मा अमेरिका र साझेदार मुलुकहरुले फ्रान्सलाई नाजी जर्मनीको कब्जाबाट मुक्त गरेसँगै स्वतन्त्र फ्रान्स अभियानका नेता चार्ल डे गल सन् १९४५ मा फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसपछि उनले आफ्ना नजिकका साझेदार तथा अर्थशास्त्री जाँ मोनेको योजनाअनुसार आंशिक रुपमा राज्यनियन्त्रित तथा सार्वजनिक स्वामित्वमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई प्रश्रय दिन थाले ।

दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले युरोपको पुननिर्माण र विकासका लागि मार्शल प्लानअनुसार गरेको सहयोग पनि फ्रान्सको पुननिर्माण र आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन पुग्यो

यसका लागि डे गलले मोनेलाई राष्ट्रिय योजना बोर्डको नेतृत्व समेत दिएका थिए । यसक्रममा उनले बैंकिङ, कोइला खानीहरु, विद्युत सेवा, ग्यास कम्पनीहरु, फ्रान्सको रेनो अटोमोबाइल उद्योगलगायतलाई आशिंक रुपमा राज्यको नियन्त्रणमा लैजान लागे ।

शुरुमा जनस्तरबाट उनको कदमको स्वागत भएपनि पछि यसबाट साना व्यापारिक संस्थानहरुमा त्रास पैदा भयो जसले फ्रान्समा अस्थिरता पैदा गर्‍यो । राज्यनियन्त्रित र सार्वजनिक स्वामित्वको अर्थतन्त्रबाट विश्वयुद्धपछि मुलुकको पुननिर्माण र आर्थिक विकास खासगरी उद्योगहरुको आधुनिकीकरणमा ठूलो उपलब्धी हुने नदेखेर डे गलले सझेदार अर्थशास्त्री मोनेको सल्लाहअनुसार सन् १९५० को दशकको शुरुमा राज्यको आशिंक नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणको अभियान शुरु गरे ।

यसक्रममा दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले युरोपको पुननिर्माण र विकासका लागि मार्शल प्लानअनुसार गरेको सहयोग पनि फ्रान्सको पुननिर्माण र आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन पुग्यो ।

फ्रान्सको नियन्त्रणमा रहेको हिन्दचीन, खासगरी भियतनाम र अल्जेरियामा स्वतन्त्रताका लागि फ्रान्सविरुद्ध भएका युद्धका समयमा फ्रान्सको अर्थतन्त्र पुनः ओरालो झर्न शुरु भयो । त्यसपछि लगातारका बहुवर्षीय योजनाहरु र आर्थिक सुधारीकरणको अभियान नै शुरु भयो ।

आर्थिक सुधारीकरणको अभियान अन्तर्गत त्यहाँ उपभोक्ता र जनतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले नीतिहरु अघि सार्न थाल्यो । यसअनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायात, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा राज्यको नियन्त्रण र नियमन रही नै रहने तथा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा निजी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले फ्रान्सको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न थाल्यो ।

त्यसपछि फ्रान्समा राज्यनियन्त्रित र उदार बजारमा आधारित भई आफ्नै शैलीको अर्थतन्त्रको विकास भयो । अहिले पनि फ्रान्समा राज्यको नियमनमा आधारित अर्थतन्त्र छ । एकातर्फ फ्रान्समा राज्यले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि लिएको छ भने अर्कोतर्फ खुला बजारमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै नै आई रहेको छ ।

त्यसबाहेक बामपन्थी आन्दोलनको निकै लामो इतिहास बोकेको फ्रान्समा ट्रेड युनियाहरु पनि उत्तिकै मात्रामा सक्रिय छन्, जसले उद्योगहरुलाई मजदुरको हक अधिकारप्रति पनि जिम्मेवार बनाउन राज्यलाई दबाब दिँदै नै आएका छन् ।

पछिल्ला केही महिनायता फ्रान्सको सरकारले नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रने येल्लो भेष्ट प्रदर्शनमा पनि यिनै टे«ड युनियनहरुको ठूलो संलग्नता रहँदै आएको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्र, आधारभूत जनजीविकाका क्षेत्रमा राज्यको नियमन र मजदुरको हक हितका लागि टे«ड युनियनहरुको सक्रियताले गर्दा फ्रान्सको मिश्रित शैलीको अर्थतन्त्र अन्य मुलुकको भन्दा बेग्लै किसिमको छ ।

नेतृत्वको दूरदृष्टिले दिएको समृद्धि

को नेता थिए जसको भिजनले दोश्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीको कब्जामा रहेको फ्रान्सको आर्थिक अवस्थालाई अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्यो । खासमा नाजी जर्मनीको कब्जाबाट मुक्त भएपछि पनि फ्रान्सको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार विकासित भएको थिएन । तत्कालिन राष्ट्रपति चार्ल डे गलको नेतृत्वमा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीहरुले सामान्यताः पूर्ववर्तीहरुकै शैलीमा केन्द्रीय योजना र खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए । दोश्रो विश्वयुद्धपछि पनि शुरुका केही दशकसम्म फ्रान्सको अर्थतन्त्र अघि बढिरहेको थियो ।

रोपेली युनियनका मुलुकहरुबीच पुँजी, श्रम र सेवालाई कुनै रोकटोक बेगर प्रवाह हुने व्यवस्थाका कारण फ्रान्सले युरोपेली युनियनको आर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ

आर्थिक विकासको गति तीब्र नै रहेपनि गल सन् १९६९ मा भएको निर्वाचनमा पराजित भए । उनको स्थानमा आएका जँज पापिदुँ पनि चार्ल ड गलकै विचारधाराका नेता भएकाले उनले पनि राज्यको नियमनमा रहेको आर्थिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए । सन् १९७४ मा मृत्यु भएकाले उनले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन सकेनन् ।

त्यसपछि राष्ट्रपति बन्न आइपुगे भलेरी जिस्काद डे स्टँको कार्यकालमा केही मात्रामा फ्रान्सेली जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आयो । तर, फ्रान्सको अर्थतन्त्रको अवस्थामा आएको परिवर्तनको कारण चाहीँ त्यसपछिका राष्ट्रपति फ्रास्वाँ मितेराको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्न आएका ज्याक चिराकको आर्थिक नीति नै थियो ।

समाजवादी पार्टीका मितेरा मुलुकमा राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई नै अघि बढाउने विचारका थिए । तर, मध्य दक्षिणपन्थी र्‍याली फर द रिपब्लिक पार्टीका नेता चिराकले भने मुलुकमा तीब्र गतिमा निजिकरणमा लैजानुपर्ने विचारका नेता थिए । सोही अनुसार उनले सन् १९८६ मा ‘निजिकरणका लागि पञ्चवर्षीय योजना’ नामक योजना अघि बढाए ।

यसअनुसार पूर्ववर्ती सरकारले सरकारीकरण गरेका उद्योगलाई तीब्र गतिमा निजिकरण गर्न लागे । यसबाट सन् १९८४ मा केबल १.५२ रहेको फ्रान्सको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बृद्धिदर सन् १९८८ सम्म ४.७३ सम्म पुगिसकेको थियो ।

युरोपेली युनियनका मुलुकहरुबीच पुँजी, श्रम र सेवालाई कुनै रोकटोक बेगर प्रवाह हुने व्यवस्थाका कारण फ्रान्सले युरोपेली युनियनको आर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७५, शनिबार  १२ : ०० बजे

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार

जीर्ण महोत्तरी कारागारको जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी– महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । संघीय संसद्को कानुन,

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज हेटौँडा जाँदै

काठमाडौँं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शुक्रबार हेटौँडा जाने भएका छन्।

व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्दै प्राविधिक शिक्षालय

गलेश्वर– विद्यालयमा पढाइसँगै तरकारी खेती र मौरीपालन गरेर म्याग्दीको एक

सशस्त्रका एसएसपी अधिकारी डीआईजीमा सिफारिस

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी दीपक अधिकारी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)