सम्बन्धविच्छेद गर्न पञ्चको दबाब, वडाध्यक्षसहित १४ गाउँका अगुवा एकमुख « Khabarhub

सम्बन्धविच्छेद गर्न पञ्चको दबाब, वडाध्यक्षसहित १४ गाउँका अगुवा एकमुख


२३ बैशाख २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आजको अन्नपूर्ण पोस्टले ‘सम्बन्धविच्छेद गर्न पञ्चको दबाब’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

पतिकातर्फबाट अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा चलिरहँदा सिरहा लहान नगरपालिका–५ मा जातीय अगुवाले एक मलिलालाई १५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लिएर अलग हुन दबाद दिएका हुन् ।

ती महिलालाई सम्बन्धविच्छेद गराउन दबाब दिनेमा सप्तरी सुरुंगा नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष छुतहरु मुखिया (सहनी) र सहनी समाजका १४ गाउँका मान्यजन र अगुवा छन् ।

यसैगरी अन्नपूर्णले ‘जंगल जान गाह्रो लाग्दैन’ शीर्षकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आवश्यक परे आफू सम्पूर्ण कुरा त्याग गरी जंगल जान सक्ने बताएका छन् । जंगल जान पटक्कै गाह्रो नलाग्ने भन्दै दाहालले जोगी नभई आवश्कताअनुसार फेरि एकपटक सबै त्यागी जंगल जान सक्ने आत्मविश्वास आफूसँग भएको जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले ‘बालुवाटारको जग्गा दर्ता खारेज गर्दै सरकार’ शीर्षकमा अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । सरकाले बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

भूमिव्यवसथा सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा खारेजी प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिएकी हुन् ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७६, सोमबार  ७ : ०८ बजे

विभिन्न अस्पताल र बोर्डका लागि अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएकाको सूची सार्वजनिक

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायका

उच्च जोखिममा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको निर्णयले सशस्त्र

किन भयो प्रतिनिधिसभा बैठकको समय परिवर्तन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बिहान बोलाइएको बैठकको समय परिवर्तन गरिएको

पूर्वसचिव जोशीको निधन

काठमाडौँ । सहरी योजनाकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा जीवगर

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कसलाई कति सजाय ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये