सडक विस्तारका नाममा आवासको जग्गा हटाउने प्रयास « Khabarhub

सडक विस्तारका नाममा आवासको जग्गा हटाउने प्रयास


२३ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- विसं २०३३ र २०४५ को मापदण्डअनुसारका मूल सडक विस्तार हुन नसकेका बेला गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ मा भित्री सडक विस्तार गर्ने नाममा वर्षौँदेखि बस्दै आएका मानिसको बास उठाउन खोजिएको छ ।

नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्षको योजनामा वडा नं १ को कारखानाबाट रामेश्वर खड्काको घरसम्म सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । पाँच लाखको सो योजनामा सडकको मूलविन्दु कहाँ हो ? कतिसम्म विस्तार गर्ने भन्ने सूचना दायाँबायाँका स्थानीयवासीलाई नदिई बास उठ्ने गरी विस्तार गरिएको हो ।

नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने बौद्ध पिपलबोटबाट सुन्दरीजलसम्मको मूल सडक यही नगरपालिकामा पर्छ । यसैगरी जोरपाटीबाट दक्षिणढोकाको सडक पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिकामै पर्छ । वर्षौदेखि ठेक्का लागेर पनि विस्तार हुन नसक्दा यी सडक अलपत्र छन् । सोका कारण वषौँदेखि यात्रु हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोले पीडित छन् । यी सडक विस्तार गरेर कालोपत्र गर्न नगरपालिकाले कुनै पहल गरेको छैन ।

यसरी विस्तार गर्न लागिएको सडक कतै गर्ने र कतै नगर्ने गरिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । एक दशकअघि आफ्नो घरमा कोही नभएको मौका छोपी सडक सीमा सारेको समूहले सारिएको स्थानमा धारा हालेको थियो । धारा भत्काएपछि सडक विस्तारका नाममा आवासको हकबाट बञ्चित गर्न खोजिएको स्थानीय लालकृष्ण मिश्रले गुनासो गरे ।

सडकको मुख र अन्त्यमा विस्तार नगरी बीचबीचमा मात्र विस्तार गरिएको छ । केही व्यक्तिको जग्गा सिधा पार्न नगरपालिकाले काम गर्न गठन गरेको उपभोक्ता समिति प्रयोग भएको छ । नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख मीनराज कोइरालाले सडक दायाँबायाँका जग्गाधनीको सहमतिविना एउटा इँटा पनि सार्न नसकिने बताए । नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति नेपालले सडक विस्तार गर्ने योजना भए पनि कुनै पनि व्यक्तिको घरलाई असर पुग्ने गरी विस्तार नगरिने जानकारी दिइन ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७६, बिहीबार  ९ : २० बजे

वर्षायाममा पुनर्निर्मित बीपी राजमार्गबाटै यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी

काभ्रेपलाञ्चोक– पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको हाल स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण

होर्मुज बन्द : विश्व बजारमा दबाब

एजेन्सी– इरानले कच्चा तेल आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट

बागमती प्रदेश सरकारको आठ महिनाको खर्च १७ प्रतिशत

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को आठ

कालोपट्टी बाँधेर सडकमा जेन-जी : कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन खै ? 

काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले

ट्रम्प-सी भेटअघि उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूबीच व्यापार वार्ता 

एजेन्सी– अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि जारी व्यापारिक तनावलाई व्यवस्थापन