काठमाडौं- संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले संघीयता कार्यान्वनका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामक अवस्था किन आयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत औकात र क्षमताले नभ्याउने व्यवस्थालाई अरुको ॠण र अनुदान मै भएपनि चलाउनै पर्ने वाध्यता के हो ? भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘शासन व्यवस्था नै अरूको ॠणमा सञ्चालित हुँदा राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वायत्तता कहाँ जाला ? ॠण दिने साहुको स्वार्थ हामीले कसरी पुरा गरौला ? ब्यवस्था कार्यन्वयनको चार वर्ष मै यो हबिगत भएपछि अरू कतिञ्जेल हामी यसरी चलौला?’ उनले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि युरोपियन युनियनमा आवद्ध मुलुकले नेपाललाई ३ अर्बभन्दा बढी रकम अनुदान दिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेको स्टाटस यस्तो छ-‘संघीयता कार्यान्वयनकालागि भनि युरोपियन युनियनमा आवद्ध तीन मुलुकले नेपाललाई ३ अर्ब भन्दा बढी रकम ४ वर्षकालागि अनुदान दिएको समाचार बाहिर आएको छ । शासन व्यवस्थामा नै लगानी गर्न पाउने मुलुक दाताहरुकालागि शायद दुनियाँमा अर्को नभेटिएला । तर हाम्रो तर्फ बुझ्न नसकिएको कुरा आफ्नो औकात र क्षमताले नभ्याउने व्यवस्थालाई अरुको ॠण र अनुदान मै भएपनि चलाउनै पर्ने वाध्यता के हो ? यसले हाम्रो निर्णय क्षमतालाई कहाँ पुर्याउँछ? शासन व्यवस्था नै अरूको ॠणमा सञ्चालित हुँदा राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वायत्तता कहाँ जाला? ॠण दिने साहुको स्वार्थ हामीले कसरी पुरा गरौला?ब्यवस्था कार्यन्वयनको चार वर्ष मै यो हबिगत भएपछि अरू कतिञ्जेल हामी यसरी चलौला?’

आचार्यको स्टाटस पढ्नुहोस्-