काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्न पाउने गरी ‘कृषि उपजको मूल्य निर्धारण आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

किसानले आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मूल्य आफैँ निर्धारण गर्न पाउने गरी आयोग गठन हुनुपर्ने र उपजको मूल्य निर्धारणमा किसान संलग्न हुनुपर्ने भन्दै बैठकमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।

सभामुखसँग समय माग गर्दै सांसद त्रिपाठीले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज विचौलियाले निर्धारण गरेर किसान र उपभोक्तालाई समेत दिनदहाडै ठगी गरिरहेकाले तत्काल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने र त्यस्तो आयोग गठन गर्नुपर्ने सांसद त्रिपाठीको माग छ ।

बजारलाई कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्न दिँदा किसान मर्कामा परेको विषय आफूले पटक पटक सदनको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले जवाफ दिन तयार नरहेको कारण प्रस्तावहरु थन्किएको उनको भनाइ थियो । ‘त्यही भएर सरकारलाई बिचरा भनिएको होला’ त्रिपाठीले संसदमा भने,‘मलाई पनि दुख लागेको छ आफ्नै सरकारलाई बिचरा भन्न परिरहेको छ ।’

सांसद त्रिपाठीले उखु किसानलाई सरकारले दिएको अनुदान प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको भन्दै किन त्यस्तो भएको हो भन्ने प्रश्न गरे ।

सरकारले निर्धारण गरेको अनुदानको २० प्रतिशत मात्रै किसानले प्राप्त गरेको भन्दै उनले सम्बन्धीत मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस वर्ष उखु क्रसिङ ढिलो शुरु भएको जानकारी दिँदै सांसद त्रिपाठीले एक हप्ता मात्रै कारखाना चलाएर सुनवलको चिनी कारखानाले किसानलाई मर्कामा पारेको भन्दै तत्काल सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।