मुख्यमन्त्री कि पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश ? | Khabarhub Khabarhub

मुख्यमन्त्री कि पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश ?


२४ माघ २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिना अघि संघीयतालाई लिएर संघीय सरकारको प्रतिबद्धताप्रति कसैले आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रतिबद्धतापछि प्रदेश र स्थानीय सरकार उत्साहित भए र उनीहरुको हौसला पनि बढ्यो ।

संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आफ्ना कामहरुलाई तीव्रता दिने कुराप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार विश्वस्त हुनु स्वभाविक थियो । तर यसको ठिक विपरित, सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाइरहेको पछिल्ला केही महिना यताका निर्णयहरुले स्पष्ट पार्छ । संघीय सरकारले राज्यको शक्ति फेरि पनि केन्द्रमै फर्काउन खोजेको हो की भन्ने आशंका गर्ने ठाँउहरु पनि प्रशस्त छन् ।

संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा तगारो हाली विस्तारै प्रदेशलाई विकास क्षेत्रको रुपमा सिमित राख्ने पर्पञ्च रच्दै प्रदेशको शासन र प्रशासन आफ्नो मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा केन्द्रित गर्न चाहेको छ । यसकै उदाहरण हो, संघीय सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी समबन्धि विधेयक ।

संघीय सरकारले निर्वाचित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको जति पनि अधिकार नहुने स्थिति सृजना गर्न एक पछि अर्को विधेयक ल्याइरहेको छ

सरकारले नियतवस ढिलो गरी ल्याएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पदान गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि प्रदेशमा डिएसपीभन्दा माथिको प्रहरीको नियुक्ति केन्द्रले नै गर्ने र अपराध अनुसन्धान केन्द्रकै प्रहरीले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यतिमात्र नभएर प्रदेश प्रहरीको पोशाक र निर्देशनहरु पनि केन्द्रले नै दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले निश्चय पनि संघीय संरचनामा प्रदेश प्रहरीलाई नगर प्रहरीको रुपमा परिकल्पना गरेको छैन । नेपालको संविधानले प्रदेशको प्रशासन र शान्ति सुरक्षामा प्रदेश प्रहरीको एकल अधिकार स्थापना गरेको भएतापनि संघीय सरकारले हालै ल्याएको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकले प्रदेशको अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजेको छ । यस विधेयकले प्रजिअलाई पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश झैँ सर्वशक्तिमान बनाउँदै प्रदेश सरकारलाई केवल एउटा विकासको इकाईको रुपमा व्यवहार गरेको छ ।

संघीय सरकारले निर्वाचित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको जति पनि अधिकार नहुने स्थिति सृजना गर्न एक पछि अर्को विधेयक ल्याइरहेको छ । तर नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रजिअलाई चिन्दैन किनभने यसले तीन तहको सरकारको मात्र परिकल्पना गरेको छ । केन्द्र सरकारले सीमा, नागरिकता र राहदानीको लागि जिल्ला प्रशासनको व्यवस्था गर्न खोजेको कुरालाई जायज मान्न सकिएला तर प्रजिअलाई नै शक्तिशाली बनाउने हो भने प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य नै रहँदैन ।

यी दुबै विधेयक संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारको मर्मविपरित रहेका छन् । प्रदेशको एकल अधिकारको पहिलो सूचीमै प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको रहेको कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा भन्ने वितिकै प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धानमा पनि प्रदेशको भूमिका रहने कुरा सजिलै बुझन सकिन्छ । यता, संविधानको अनुसूची ५ जसले केन्द्रीय प्रहरीलाई संघीय सरकारको मातहत राखेको भएपनि प्रदेशको अपराध अनुसन्धानमा संघीय सरकारको भूमिकाको कुरा कतै उल्लेख गरेको छैन ।

सरकारले ल्याएको पछिल्ला विधेयकहरुमार्फत संविधानको धारा १६२ ९२० ले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार पनि खोसेर पुन केन्द्रमै सिमित गर्ने आट देखाएको छ । धारा १६२ ९२० ले यो संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही प्रदेश शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

यदी संघीय सरकारले हाल दर्ता गरेको विधेयक पास हुने हो भने संघ र प्रदेशबीच ठूलो द्वन्द्व सृजना हुने निश्चित छ । त्यसैले यस्ताखाले द्वन्द्व आउनुअघि नै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुसँग छलफल गरेर समाधान खोज्नु व्यवहारिक हुनेछ

प्रदेशका मन्त्रीहरुले केही दिन अघि नै संघीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेटेर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई आफूमा सीमित राख्दै प्रजिअलाई डन बनाउन खोजेको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

तीन तहको सरकार गठन भएदेखि नै प्रदेशको अधिकारलाई लिएर प्रदेश नं. २ सरकारले संघीय सरकारको कडा आलोचना गर्दै आइरहेको छ किनभने प्रदेश २ मा नेकपा (नेकपा) इतरको सरकार नभएको मात्रै होइन यहाँ नेपालमा संघीयता ल्याउनको लागि शहादत दिएका शक्तिहरुको सरकार हो ।

त्यसैले जब प्रदेश सरकारहरुले जनताको अपेक्षा अनुरुप सेवा दिन नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ त्यस समयमा प्रदेश र केन्द्रबीच संघर्ष अवश्य नै बढ्ने छ र यसलाई आश्चर्यको रुपमा लिनु पनि उचित हुँदैन । संघीय सरकारका मन्त्री र नोकरशाहीले वर्षौंदेखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार छाड्न नचाहको तथा उनीहरुको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण यी विधेयहरु यतिखेर संसदमा दर्ता भएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयन संविधान कार्यान्वयनसँग पनि प्रत्येक्ष रुपमा जोडिएको छ । यदि संघीयता कार्यान्वयन भएन भने यसले संविधान कार्यान्वयनमा समेत असर गर्नेछ र मुलुक असफलतातर्फ जाने निश्चित छ

यदी संघीय सरकारले हाल दर्ता गरेको विधेयक पास हुने हो भने संघ र प्रदेशबीच ठूलो द्वन्द्व सृजना हुने निश्चित छ । त्यसैले यस्ताखाले द्वन्द्व आउनुअघि नै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुसँग छलफल गरेर समाधान खोज्नु व्यवहारिक हुनेछ । संघीयतालाई कामै नलाग्ने गरी कमजोर र असफल तुल्याउनकै हेतु यस्ता खाले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएका हुन् ।

त्यतिमात्र नभएर संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्ले ७७ वटै जिल्लामा पुनः केन्द्र मातहतमा रहने गरी आफ्ना कार्यालयहरुलाई विभिन्न नाममा स्थापना गर्नु प्रदेशमा समानान्तर सरकार संचालन गर्ने अर्को खेल खेलिरहेको छ । शिक्षा कार्यालय पूर्नस्थापना गर्नु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका नाममा आफ्ना कार्यालयहरु प्रदेशमा खोल्नु, स्थानी तहमा रहेको अधिकारलाई पनि आफू मातहतमा राख्न खोज्नुले संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा कन्जुसाई गरिरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन संविधान कार्यान्वयनसँग पनि प्रत्येक्ष रुपमा जोडिएको छ । यदि संघीयता कार्यान्वयन भएन भने यसले संविधान कार्यान्वयनमा समेत असर गर्नेछ र मुलुक असफलतातर्फ जाने निश्चित छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर जनतालाई छिटो र सरल तरिकाले सेवा प्रवाहका लागि बाटो खोल्नु र यसलाई सहज बनाउनु अतिउपयुक्त हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७५, बिहीबार  १० : ५९ बजे

सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा पक्राउ

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा

प्रधानमन्त्रीलाई भीमार्जुनको सुझाव : दुईतिहाइ पाउनु भयो, अब काठमाडौंदेखि दाउन्नेसम्म गाडीमा जानुस्

काठमाडौं- पछिल्लो समय देशका राजमार्गहरूको दूरावस्थाले सर्वसाधरणले भोग्नुपरेको सास्ती बर्णन

अवरुद्ध बीपी राजमार्ग एकतर्फी खुल्यो

काभ्रे– वर्षाले पहिरो जाँदा गएरातिदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग एकतर्फी खुलेको

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७६ जनावर मरे, २२२ वटाको उद्धार

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा पन्ध्र

तिलिचो ताल जोड्ने पदमार्ग निर्माण

म्याग्दी– मुस्ताङबाट संसारकै अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल जोड्ने पदमार्ग