प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिना अघि संघीयतालाई लिएर संघीय सरकारको प्रतिबद्धताप्रति कसैले आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रतिबद्धतापछि प्रदेश र स्थानीय सरकार उत्साहित भए र उनीहरुको हौसला पनि बढ्यो ।

संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आफ्ना कामहरुलाई तीव्रता दिने कुराप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार विश्वस्त हुनु स्वभाविक थियो । तर यसको ठिक विपरित, सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाइरहेको पछिल्ला केही महिना यताका निर्णयहरुले स्पष्ट पार्छ । संघीय सरकारले राज्यको शक्ति फेरि पनि केन्द्रमै फर्काउन खोजेको हो की भन्ने आशंका गर्ने ठाँउहरु पनि प्रशस्त छन् ।

संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा तगारो हाली विस्तारै प्रदेशलाई विकास क्षेत्रको रुपमा सिमित राख्ने पर्पञ्च रच्दै प्रदेशको शासन र प्रशासन आफ्नो मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा केन्द्रित गर्न चाहेको छ । यसकै उदाहरण हो, संघीय सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी समबन्धि विधेयक ।

संघीय सरकारले निर्वाचित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको जति पनि अधिकार नहुने स्थिति सृजना गर्न एक पछि अर्को विधेयक ल्याइरहेको छ

सरकारले नियतवस ढिलो गरी ल्याएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पदान गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि प्रदेशमा डिएसपीभन्दा माथिको प्रहरीको नियुक्ति केन्द्रले नै गर्ने र अपराध अनुसन्धान केन्द्रकै प्रहरीले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यतिमात्र नभएर प्रदेश प्रहरीको पोशाक र निर्देशनहरु पनि केन्द्रले नै दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले निश्चय पनि संघीय संरचनामा प्रदेश प्रहरीलाई नगर प्रहरीको रुपमा परिकल्पना गरेको छैन । नेपालको संविधानले प्रदेशको प्रशासन र शान्ति सुरक्षामा प्रदेश प्रहरीको एकल अधिकार स्थापना गरेको भएतापनि संघीय सरकारले हालै ल्याएको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकले प्रदेशको अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजेको छ । यस विधेयकले प्रजिअलाई पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश झैँ सर्वशक्तिमान बनाउँदै प्रदेश सरकारलाई केवल एउटा विकासको इकाईको रुपमा व्यवहार गरेको छ ।

संघीय सरकारले निर्वाचित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको जति पनि अधिकार नहुने स्थिति सृजना गर्न एक पछि अर्को विधेयक ल्याइरहेको छ । तर नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रजिअलाई चिन्दैन किनभने यसले तीन तहको सरकारको मात्र परिकल्पना गरेको छ । केन्द्र सरकारले सीमा, नागरिकता र राहदानीको लागि जिल्ला प्रशासनको व्यवस्था गर्न खोजेको कुरालाई जायज मान्न सकिएला तर प्रजिअलाई नै शक्तिशाली बनाउने हो भने प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य नै रहँदैन ।

यी दुबै विधेयक संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारको मर्मविपरित रहेका छन् । प्रदेशको एकल अधिकारको पहिलो सूचीमै प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको रहेको कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा भन्ने वितिकै प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धानमा पनि प्रदेशको भूमिका रहने कुरा सजिलै बुझन सकिन्छ । यता, संविधानको अनुसूची ५ जसले केन्द्रीय प्रहरीलाई संघीय सरकारको मातहत राखेको भएपनि प्रदेशको अपराध अनुसन्धानमा संघीय सरकारको भूमिकाको कुरा कतै उल्लेख गरेको छैन ।

सरकारले ल्याएको पछिल्ला विधेयकहरुमार्फत संविधानको धारा १६२ ९२० ले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार पनि खोसेर पुन केन्द्रमै सिमित गर्ने आट देखाएको छ । धारा १६२ ९२० ले यो संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही प्रदेश शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

यदी संघीय सरकारले हाल दर्ता गरेको विधेयक पास हुने हो भने संघ र प्रदेशबीच ठूलो द्वन्द्व सृजना हुने निश्चित छ । त्यसैले यस्ताखाले द्वन्द्व आउनुअघि नै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुसँग छलफल गरेर समाधान खोज्नु व्यवहारिक हुनेछ

प्रदेशका मन्त्रीहरुले केही दिन अघि नै संघीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेटेर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई आफूमा सीमित राख्दै प्रजिअलाई डन बनाउन खोजेको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

तीन तहको सरकार गठन भएदेखि नै प्रदेशको अधिकारलाई लिएर प्रदेश नं. २ सरकारले संघीय सरकारको कडा आलोचना गर्दै आइरहेको छ किनभने प्रदेश २ मा नेकपा (नेकपा) इतरको सरकार नभएको मात्रै होइन यहाँ नेपालमा संघीयता ल्याउनको लागि शहादत दिएका शक्तिहरुको सरकार हो ।

त्यसैले जब प्रदेश सरकारहरुले जनताको अपेक्षा अनुरुप सेवा दिन नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ त्यस समयमा प्रदेश र केन्द्रबीच संघर्ष अवश्य नै बढ्ने छ र यसलाई आश्चर्यको रुपमा लिनु पनि उचित हुँदैन । संघीय सरकारका मन्त्री र नोकरशाहीले वर्षौंदेखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार छाड्न नचाहको तथा उनीहरुको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण यी विधेयहरु यतिखेर संसदमा दर्ता भएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयन संविधान कार्यान्वयनसँग पनि प्रत्येक्ष रुपमा जोडिएको छ । यदि संघीयता कार्यान्वयन भएन भने यसले संविधान कार्यान्वयनमा समेत असर गर्नेछ र मुलुक असफलतातर्फ जाने निश्चित छ

यदी संघीय सरकारले हाल दर्ता गरेको विधेयक पास हुने हो भने संघ र प्रदेशबीच ठूलो द्वन्द्व सृजना हुने निश्चित छ । त्यसैले यस्ताखाले द्वन्द्व आउनुअघि नै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुसँग छलफल गरेर समाधान खोज्नु व्यवहारिक हुनेछ । संघीयतालाई कामै नलाग्ने गरी कमजोर र असफल तुल्याउनकै हेतु यस्ता खाले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएका हुन् ।

त्यतिमात्र नभएर संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्ले ७७ वटै जिल्लामा पुनः केन्द्र मातहतमा रहने गरी आफ्ना कार्यालयहरुलाई विभिन्न नाममा स्थापना गर्नु प्रदेशमा समानान्तर सरकार संचालन गर्ने अर्को खेल खेलिरहेको छ । शिक्षा कार्यालय पूर्नस्थापना गर्नु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका नाममा आफ्ना कार्यालयहरु प्रदेशमा खोल्नु, स्थानी तहमा रहेको अधिकारलाई पनि आफू मातहतमा राख्न खोज्नुले संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा कन्जुसाई गरिरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन संविधान कार्यान्वयनसँग पनि प्रत्येक्ष रुपमा जोडिएको छ । यदि संघीयता कार्यान्वयन भएन भने यसले संविधान कार्यान्वयनमा समेत असर गर्नेछ र मुलुक असफलतातर्फ जाने निश्चित छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर जनतालाई छिटो र सरल तरिकाले सेवा प्रवाहका लागि बाटो खोल्नु र यसलाई सहज बनाउनु अतिउपयुक्त हुन्छ ।