काठमाडौं- सरकारले बालुवाटारसहित देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल सदस्य छन्। यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापालाई आयोगको सदस्यसचिव तोकिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा, गुठीका जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले आयोगलाई दिएको छ। यस्तै व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यादेश पनि दिइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउन र कर्मचारीसहित संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।

६१ करोड भ्रष्टाचार गर्ने लेखापालविरुद्ध मुद्दा शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको अर्को समाचारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीका तत्कालीन लेखापाल सुरेश अधिकारीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध पाँच करोड १० लाख ३३ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अधिकारीले चार श्रीमतीका नाममा सम्पत्ति राखेको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

उनका चार श्रीमतीमा दुर्गा अधिकारी, दीपा श्रेष्ठ अधिकारी, सुस्मिता अधिकारी र सोममाया श्रेष्ठ छन्। सबैका नाममा अकुत सम्पत्ति राखेको पाइएकाले उनीहरूविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । अधिकारीले सासू पुष्पकुमारी निरौला र मामा नाताका बलराम शर्मासमेतको नाममा पनि सम्पत्ति राखेकाले उनीहरूविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यस्तै पत्रिकाले प्रदेशमा बजेट खर्च निराशाजनक भएको, चालू आर्थिक वर्षका ९ महनामा अधिकांश प्रदेशमा विकास बजेट १५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन । त्यस्तै प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर राखिने, इटहरी र मोरङको सुन्दरहरैँचामा पनि संरचना बनाइने समाचार प्राथमिकतामा राखेको छ।