विराटनगर– प्रदेश नं १ सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको कृषी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

बिहिवार सार्वजनिकि गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई मुख्य आधार बनाएर उत्पादन क्षेत्रको विकास गरिने उल्लेख भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषि औद्योगिकरण र कृषि उत्पादनलाई प्रोत्सहान गर्ने बताएको छ । त्यसका लागी सरकारले आगामी वर्ष हरित कृषि अभियान समेत संचालन गर्ने भएको छ ।

उक्त अभियान अन्तर्गत एक सय बिघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गर्ने र राज्यको तर्फवाट समेत लगानी गरिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै प्रांगारिक व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न ऋण तथा अनुदान दिने उदघोष गरिएको छ । सरकारले एक सय व्यवसायीक किसानका फर्मलाई छनोट गरी सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

त्यस्तै कोशीटप्पु प्रभावित ५ हजार बिघा जमिनमा कृषि भूमिको विकास गरिने परियोजना समेत समामवेस गरीएको छ । कृषिमा आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, बगरखेती, खाद्यान्न बिउ उत्पादन, चिस्यान केन्द्र, नेट हाउस, जडीबुटी खेती, नगदेबाली प्रबर्द्धन जस्ता कुरामा सरकारको लगानी तथा सहयोग रहेने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सुनसरीको श्रीलंका टापुका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी त्यस क्षेत्रलाई विषेश कृषि जोन बनाईने सरकारले नीति लिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा केही पुरानै र केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

नीति कार्यक्रम अनुसार मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक परियोजना निरन्तरताले निरन्तरता पाउने भएको छ । कुनैपनि स्थानवाट एक घन्टामा स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र अनि बजार पुग्ने गरी पुल तथा सडकको निर्माण गरिने भएको छ । चतरादेखि तुम्लिङटारसम्म जलमार्ग, पर्यटनको विकास, धरान मूलघाट सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, मध्यपहाडी लोकमार्गमा स्थापना हुने नयाँ सहरमा मानव बसोबासको लागि आधार तयार गर्ने लगाएका योजनाहरु समावेश भएका छन् ।

औद्योगिक विकासका लागि विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणलाई तिव्रता दिइने भएको छ । यसैगरी प्रदेश एक बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना, भेडेटार राजारानी हुँदै रवि राँकेको सिद्धिथुम्कासम्मको क्षेत्रलाई महाभारत हरित कृषि पर्यटन क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने र हरित कार्यक्रम लागु गर्ने, धरान उपमहानगरपालिकालाई पर्यटकीय पालिका घोषणा गरी सहकार्यमा कार्यक्रम चलाउने प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

नीतिकार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना अनि औद्योगिक विकासमा जोड दिइएको छ । औद्योगिक विकासका लागि विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणलाई तिव्रता दिइने भएको छ । ‘प्रदेशको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ एक वर्षभित्र १ हजार ४ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

विपक्षी दल सासंदहरुले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांंसी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शब्दको जलपले सुन्दर बाईएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्यवनमा उतिनै कठिन भएको प्रतिपक्षले बताएका छन् । अघिल्लोे वर्षपनि कार्यक्रम ल्याएको तर कार्यन्यवन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षि सासंदहरुले महत्वकासी निती कार्यक्रमको कुनै अर्थ नभएको तर्क गरे ।

बिहिबार प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङले सरकारको तर्फवाट आगामी वर्षको लागी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।