काठमाडौं– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् सूचीकृत बेरोजगार युवा-युवतीलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरकारले रोजगारी दिन शुरु गरेको छ ।

यसका लागि केन्द्र र स्थानीय तहहरुमा तामझामसहित कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कार्यक्रमको आयोजना गर्न शुरु गरिएको छ । प्रधानममन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार भक्तपुर पुगेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत भक्तपुरमा रहेका ४ नगरपालिकका ७ सय युवालाई ३० दिने रोजगारी दिएको घोषणा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बेरोजगार युवा खोज्दै सरकार घरघरमा आएको बताएका थिए । काम पाइन भन्दै रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने दिनको अन्त्य भएको ओलीको भनाइ थियो ।

यो कार्यक्रमसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन चरण शुरु भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरेसँगै सूचीकरण संकलनका आधारमा रोजगार दिने कार्यक्रम शुरु भएको हो । श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ३० दिने रोजगारी प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न क्षेत्रमा शुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार यही आर्थिक वर्षभित्र एक लाख ६ हजार नागरिकलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिन दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा पठाएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सोही अनुसार हाल सवै स्थानीय तहले सूचिकृत भएका युवालाई रोजगारी दिइरहेका छन् ।

३० दिनका लागि जागिर दिन नेताहरु आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका युवालाई रोजगारीसँग आश्वासन बाँडिरहेका छन् ।

सरकराले देश भित्रका पूर्वाधार तथा सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई पहिलो चरणमा ३० दिने रोजगारी दिन शुरु गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । सोही अनुसार सबै स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षभित्र यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन धमाधम काम गरिरहेका छन् ।

सरकारले गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । चालु आवमा ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको यो कार्यक्रमका आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने दुई अर्ब थपेर ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यसै वर्षबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्दै बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी र नभए निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।

कहाँ कहाँ भयो शुरुवात ?

भक्तपुरको ४ वटा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाफर्त ७ सयले युवाले रोजगारी पाएका छन् । रूपन्देहीको तिलोत्तम नगरपालिकाले गत बुधबारदेखि बेरोजगारमा सूचीकृत भएका ३ सय ३० जनालाई विभिन्न क्षेत्रमा ३० दिनको रोजगारी दिएको छ ।

श्रम मन्त्री विष्टकै गृहजिल्ला गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा १ सय ५० जनालाई ३० दिने रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । यसैगरी गुल्मीकै मुसिकोट नगरपालिकाले पनि सोही कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारमा सूचीकृत भएका ९० जना युवाले नगरपालिकाभित्रै रोजगारी पाएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकाले सूचीकृत भएकामध्ये ९५ जनालाई सोमबारदेखि रोजगारी दिइएको छ । उक्त गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन स्वरूप ३० दिनका लागि रोजगारी दिएको हो ।

यस्तै, सबै स्थानीय तहबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगार दिन शुरु भइसकेको रोजगार संयोजक मार्फत सूचना पाएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत असार महिनाभित्र मात्र ७५ हजारभन्दा धेरै युवाले रोजगारी पाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले प्रत्येक परिवारका एकजना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तिमा सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गत फागुन महिनामा नै गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउन भनिए पनि कार्यक्रमका लागि आवश्यक कानून बनाउँदा समय लागेकाले एक महिनाको मात्रै रोजगारी दिने गरी बजेट स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्राथमिकता विपन्न र सहिदका परिवार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति छनोट गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर र रोजगारी नभएका व्यक्ति प्रथामिकतामा परेका छन् ।

यस्ता परिवारका युवालाई पहिलो चरणमा छनोट गरेर रोजगार दिन गाँउपालिका र प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।

कृषि उत्पादनले वर्षमा तीन महिना खान नपुग्ने कृषिमा आश्रित परिवारको सदस्य तथा बसोबासका लागि आफ्नै घर नभएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिन प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

कार्यविधि अनुसार कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रमका लागि सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र अरु स्थानीय आवश्यकताअनुसारका श्रमप्रधान आयोजनाहरु छनोट गर्न मन्त्रालयले सम्बनधीत निकायलाई निर्देशक दिएको जानकारी दिएको छ ।

बेरोजगारीमा सूचीकृत भएकामध्ये वार्षिक न्यूनतम रोजगारी बापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकभन्दा कम नगद आय भएको परिवारको सदस्य, एकल महिला घरमूली भएको परिवारका सदस्य, दलित वा लोपोन्मुख परिवारको सदस्य, कोही पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएको, शहीद परिवार तथा बेपत्ता परिवारको सदस्य, महिला र अन्य बेरोजगार व्यक्ति प्राथमिकताभित्र राखी रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको अधिकारीहरुले बताए ।