चुनौतीको चाङमा बस्ने कांग्रेसको बैठक | Khabarhub Khabarhub

चुनौतीको चाङमा बस्ने कांग्रेसको बैठक



काठमाडौं- नेपालको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र क्रान्तिको अगुवाइ गरेको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठक आज (आईतबार)देखि शुरु हुंदैछ। २०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सम्पन्न ३ तहको चुनावमा लज्जास्पद पराजय भोगेपछि नैतिक दवावमा परेको कांग्रेस नेतृत्वका लागि यो बैठक पनि फलामे च्युरा चपाए सरह बन्ने देखिएको छ।

सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा प्रभावहिन भुमिकामा रहेको कांग्रेसले यो बीचमा एक महिने जनजागरण अभियान सकेको छ तर त्यसबाट पनि कांग्रेस जीवनमा उर्जा थपिएको अवस्था छैन। यो अबस्थामा बस्न लागेको कांग्रेसको यो बैठक आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन र सोही महाधिवेशनपछि हुनसक्ने सम्भावित् नेतृत्व हस्तान्तरणको एजेण्डाले समेत गाँजिने छ।

जुन महाधिवेशनबाट बर्तमान नेतृत्व प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा भोगेको पराजयको नैतिक दवाव कै बीचमा स्वतः किनारा लाग्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि कांग्रेसका अधिकांश नेता महासमिति बैठक यताका हरेक पार्टी गतिविधिमा गुटगत राजनीतिमा बढी घोत्लिएका छन्। त्यसैको निरन्तरताः कांग्रेसको यो केन्द्रिय समिति बैठकमा पनि गुटै गुटको जुंगाको लडाईं देखिनेवाला छ।

एजेण्डाको चाङः तयारी शुन्य

नेपाली कांग्रेसको आईतवारदेखि बस्ने केन्द्रिय समिकिो बैठकमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुको बैधानिक नेतृत्व, महाधिवेशन तथा गतिविधिसँगै नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको पार्टी नियमावली २०७६, राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तरगत पहिलो चरणको कार्यक्रमको समीक्षा, भ्रातृ एवम् शुभेच्छुक संस्थाको विधान सम्बन्धमा र समसामयीक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने नेताहरुको दावी छ।

तर पनि बिबाद–दवाव र अपेक्षाहरु कै बीचमा बस्न लागेको यो बैठक, पार्टीको आन्तरिक समस्या व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ की सरकारका गतिविधि लक्षित विशेष अभियान चलाउने दिशामा केन्द्रित हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म प्रष्ट छैन। बैठकमा गत मंसिर–पुसमा भएको महासमिति बैठकबाट पारित भइ फागुन १२ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदित पार्टी विधान अनुसारको संरचना बनाउनुपर्ने दवाव पार्टी नेतृत्वलाई छ।

पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिमा पार्टीका संरचनाहरु निर्वाचनबाट कि मनोनयनबाट भन्ने विषयमा संस्थापन र इतरपक्षबीच विवाद छ। जुन आशंका र विवाद चिर्नु कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको अर्को चुनौती हो

जसले टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी पार्टीका ८ तहका संरचना व्यवस्था गरेको छ। तर यो बीचमा पार्टीका संरचनाहरु बनाइएको छैन र त्यसैको परिणाम देशव्यापी जनजागरणका क्रममा अधिकांश कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वको नैतिकता माथि संगीन प्रश्न उठाएकाछन्। पार्टीको अबको कार्यदिशा र एजेण्डा के हुने भन्ने प्रश्न पनि तल्लो तहबाट उठेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस थप छलफल गरेर आगामी भदौ २४ गते (बीपी जयन्ती) का दिनबाट पूर्व घोषित दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान थाल्ने तयारीमा छ।

त्यसका निम्ति तत्काल संघीय व्यवस्थाको नयाँ ढाँचाअनुसार पार्टीको संगठनात्मक संरचना बनाउनु पर्छ। तर पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिमा पार्टीका संरचनाहरु निर्वाचनबाट कि मनोनयनबाट भन्ने विषयमा संस्थापन र इतरपक्षबीच विवाद छ। जुन आशंका र विवाद चिर्नु कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको अर्को चुनौती हो। संगसंगै सरकारका अलोकप्रिय निर्णयको सही विश्लेषण गरी त्यसलाई जनताको बीचमा लैजानुपर्ने दायित्वबाट पनि कांग्रेस पन्छिन सक्ने अवस्थामा छैन।

अल्पमतलाई पेलेर जाने संस्थापनको रणनीति

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ का (ख), (ग) र (घ) ले प्रदेश कार्यसमिति तत्कालीन महाधिवेशन प्रतिनिधि र त्यस तलका कार्यसमितिहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट निर्वाचित् हुने व्यवस्था छ। तर मस्यौदा समितिमा संस्थापन पक्षको बहुमत रहेकाले मस्यौदा समितिले मनोनयनको बाटो खुला गर्ने प्रावधान पारित गर्न खोजेको छ।

केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी भई रहंदा देउवालाई घेरावन्दिमा पार्ने रणनीति अनुसार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोईराला, नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासहित संस्थापन इत्तरका नेताहरुको पटक पटक बैठक बसेको छ

विवाद र असहमतिकाबीच नियमावली समितिले ‘विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ को ख, ग र घ बमोजिम हुने व्यवस्था केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेअनुसार कार्यान्वयन हुने छ भन्ने शव्दावली नियमावलीमा राखेको छ।

जुन अल्पमत र बहुमतका आधारमा पारित भएमा रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्णप्रसाद सिटौलाको असहमति अल्पमतमा पर्नेछ। काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रि पार्टीको जिम्मेवार नेतृत्वले विधान विपरित् निर्वाचनको विकल्प खोजेमा तल्लो तहसम्म नकरात्मक सन्देश जाने तर्क पौडेलहरुले गरिरहेका छन्।

किनकी संयोजक रमेश लेखक रहेको समितिमा, ईश्वरी न्यौपाने र मीन विश्वकर्मा संस्थापन पक्षका हुन् भने जीवन परियार र प्रदीप पौडेल सस्थापन इत्तरका छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि संस्थापन पक्ष कै बहुमत भएकाले देउवाले चाहेमा नियमावली समितिको मस्यौदा स्वतः पारित हुनसक्छ।

देउवालाई घेरावन्दिमा पार्ने खेल

केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी भई रहंदा देउवालाई घेरावन्दिमा पार्ने रणनीति अनुसार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोईराला, नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासहित संस्थापन इत्तरका नेताहरुको पटक पटक बैठक बसेको छ। जसले पार्टीको अवको पहिलो प्राथमिकता १४ औं महाधिवेशन हुनुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छन्।

महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्नुपर्ने र फागुन, चैत अथवा कात्तिक मंसिरसम्म महाधिवेशन सकेर बैधानीक नेतृत्व चुन्नुपर्ने बटम लाई संस्थापन इत्तरको छ। पार्टी नेतृत्व यसमा सहमत नभएमा संशोधित विधानअनुसार तत्काल अन्तरिम संरचना बनाउनुपर्ने पौडेल समुहको जोड छ। संस्थापन इत्तरका नेता अर्जुन नरसिंह केसीका अनुसार, आईतबारबाट शुुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अन्तरिम संरचना बनाउने प्रस्ताव पेश हुनेछ।

अप्रजातान्त्रिक चरित्रले कांग्रेसलाई कमजोर बनाई रहेको छ र पार्टी भित्रको गुटलाई मलजल गरिरहेको छ। कांग्रेसको अहिले केन्द्र र जिल्लाबाहेक अरु संरचना छैन त्यसैले नेताहरुबीच सहमतिको वतावरण बनेन भने निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन

नेताहरुका अनुसार यता संस्थापन समुहले भने तदर्थ समिति बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ। सभापति देउवाले बैठकको एजेण्डाका विषयमा पटक–पटक आफु निकट नेतासंगै कृष्णप्रसाद सिटौला र रामचन्द्र पौडेलहरुसंग छलफल गरेकाले तदर्थ समिति बनाउने एजेण्डा मै बैठक मोडिने धेरैको बिश्लेषण छ।

नेपाली कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक विचारक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्–कांग्रेस महासमितिबाट संशोधित विधान अनुसार कांग्रेस नेतृत्वले संघीय संरचना अनुसार वडा, पालिका, क्षेत्रीय कमिटी तथा प्रदेश संरचना बनाउनु पर्ने दवाव छ। पार्टी विधानले सबै तहको चयन निर्वाचनबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर चुनाव नै गर्नुपर्ने बिषयमा पनि नेताहरु सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन्।

यो अप्रजातान्त्रिक चरित्रले कांग्रेसलाई कमजोर बनाई रहेको छ र पार्टी भित्रको गुटलाई मलजल गरिरहेको छ। कांग्रेसको अहिले केन्द्र र जिल्लाबाहेक अरु संरचना छैन त्यसैले नेताहरुबीच सहमतिको वतावरण बनेन भने निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। मनोनयन अथवा पजनीको संस्कारलाई विधानले चिन्दैन।

पौडेलको अझै भर छैन

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रिय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगाएतका नेतासँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरिसकेका छन्। पौडेललाई सहमतिमा ल्याउने र भागबण्डा मिल्ने हो भने संघीय संरचना अनुसार वडा, पालिका, क्षेत्रीय कमिटी तथा प्रदेश संरचनामा नेता विशेषले टिका लगाएर जिम्मेवारी सुम्पन सक्ने छन्। यसका लागि सभापति देउवाका तर्फबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका प्रयासरत छन्।

मनोनयनबाट नेतृत्व ल्याउने कुरामा पौडेल लचिलो बनेमा पार्टीको तेस्रोधार मानिने सिटौला समूहको असन्तुष्ठि स्वतःमत्थर बन्ने छ। सिटौलाले पनि यही बीचमा सहमतिबाट नेतृत्व चुन्ने सभापतिको प्रस्ताव बारे समिति संयोजक रमेश लेखकसँग चरण चरणमा छलफल गरेका छन्। तर पनि सिटौलासँगै नेता गगन थापा लगायतले आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्वाचन प्रक्रियादेखि संस्थापन पक्ष भाग्न खोजेको र कार्यसमितिमा बहुमत भएको आडमा मुलुकभर कार्यकर्तालाई विभाजित बनाउन खोजेको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको रन्कोमा छ। पार्टी नेतृत्वका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि डाक्टर शशांक कोईराला, शेखर कोईराला, गगन थापा, बिजयकुमार गच्छेदार, विमलेन्द्र निधीलगायतका नेता अहिले आआफ्नो गुट बलियो बनाउने रणनीतिमा छन्

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले खवरहबसंग भने– अधिवेशन नहुञ्जेलसम्म अन्तरिम अवधिका लागि वडा, क्षेत्र, गाउँ, नगर र प्रदेश संरचना कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल भईरहेको छ। महाधिवेशन प्रक्रियाका क्रममा विधान अनुसार नै निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन हुने भएपनि महाधिवेशन प्रयोजनका लागि विधान अनुसारको संरचना बनाउनुको विकल्प नरहेको प्रवक्ता शर्माको भनाई छ।

अहिले नेताहरुका बीचमा भागबन्डा हुंदा सबै तहमा ६०–४० को हिस्सा रहने हुन्छ तर चुनावी प्रक्रियामा जाँदा संस्थापन पक्ष बढारिन पनि सक्छ– यही फेबरमा नतिजा आउने आँकलन गरेर अहिले पार्टी नेतृत्व निर्वाचन प्रक्रिया तथा महाधिवेशन प्रक्रियाबाट भागी रहेको दावी नेता अर्जुननरसिंह केसीले गरे। केसीका अनुसार पार्टीका तल्ला तहहरुमा संस्थापन इतरपक्षको उपस्थिति अहिले बलियो छ। यसले पनि संस्थापन समुहको छट्पटि बढेको छ। तै पनि, देउवा र पौडेलबीच ६०–४० को भागबन्डा भएमा नेतृत्व चयनका क्रममा हुने निर्वाचनमा ‘किङमेकर’ बन्न सक्ने सिटौला ५ प्रतिशतमा खुम्चिने छन्।

१४ औं महाधिवेशनको रन्को

अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको रन्कोमा छ। पार्टी नेतृत्वका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि डाक्टर शशांक कोईराला, शेखर कोईराला, गगन थापा, बिजयकुमार गच्छेदार, विमलेन्द्र निधीलगायतका नेता अहिले आआफ्नो गुट बलियो बनाउने रणनीतिमा छन्।

यसअघी सम्पन्न महासमिति बैठक कै पेरिफेरिबाट शुरुभएको १४ औँ महाधिवेशनको रापले अहिले तल्लो तहका नेतालाईसमेत तताएको छ। तर स्वयं शेरवहादुर देउवा तत्काल महाधिवेशनको कार्यसुची बनाएर अघि बढ्ने पक्षमा देखिंदैनन्। देउवा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिदै छ।

चार वर्षे कार्यकाल फागुनमा सकिनु अघी नै सभापति देउवाले महाधिवेशनको मिति घोषणा अथवा संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार संगठन निर्माण गर्नुपर्ने सिटौलाको शर्त छ

चार वर्षमा महाधिवेशन नभए ६–६ महिना गरेर दुई पटक म्याद थप्न सकिने व्यवस्था पार्टी विधानमा छ। तर राजनीतिक दलसम्वन्धी कानून र संविधानले हरेक राजनीतिक दलको महाधिवेशन ५ वर्षमा हुनुपर्ने र बढीमा ६ महिना थप्न सकिने भनेको छ। यो अवस्थामा कांग्रेसमा संस्थापान इतरका नेताहरुले पार्टी सभापति देउवामाथि तत्काल महाधिवेशन नगर्न जालझेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

यही बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नेता सिटौलाले महामन्त्रीका उम्मेद्वार गगन थापा, कोषाध्यक्षको उम्मेद्वार उमाकान्त चौधरी, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग बेग्लै बैठक गरेर पार्टी राजनीतिमा आफ्नो पल्ला भारि देखाउन खोजेका छन् भने असार १५ गते सिटौलाले आफ्नै निवासमा पत्रकार भेटघाट समेत गरेर सभापति शेरबहादुर देउवाबाट आएको प्रस्ताव बारे आफ्नो धारणा सार्वजनीक गरिसकेका छन्।

चार वर्षे कार्यकाल फागुनमा सकिनु अघी नै सभापति देउवाले महाधिवेशनको मिति घोषणा अथवा संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार संगठन निर्माण गर्नुपर्ने सिटौलाको शर्त छ।

प्रकाशित मिति : २२ असार २०७६, आइतबार  ८ : १६ बजे

अर्थसंक्षेप : धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बाँकी अन्तर्वार्ता सम्पन्नदेखि शेयर बजार ओरालो लाग्योसम्म

काठमाडौं– लामो समयदेखि रोकिएको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया आइतबार

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि बाँकी दुई जनाको अन्तर्वार्ता सम्पन्न

काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि आइतबार बाँकी रहेका दुई

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने, मन्त्रिपरिषद्‍‍मा पुग्यो विधेयक

काठमाडौं- नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई

नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पण्डित नियुक्त

काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा इञ्जिनियर

न्यायाधीशसमक्ष रविको आग्रह : म भागेर कहीँ जान्न, हिरासतबाट छाडिदिनुस्

पोखरा : सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका