काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका विभिन्न तहमा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगद्वारा आह्वान गरिएको विज्ञापन संविधान र कानून सम्मत नै रहेको दावी गरेका छन् ।

मन्त्री पण्डितले कर्मचारी अभावको कारण सेवा प्रवाहमा असर परेकाले लोक सेवा आयोगमार्फत चाँडो कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया शुरु गरिएको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ ।

आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पण्डितले सरकार संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दे अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

संघीय निजामति सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र संविधानले समावेशी समानुपातिकलाई अंगिकार गरेकाले सोही अनुसार विधेयक निर्माण गरिने मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो ।

दलित, पिछडिएका र गरिब समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहिकरणमा ल्याउनका लागि तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममार्फत कयौ स्थानमा पिछडिएका दलित समुदाय र गरिब वस्तीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेको पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए ।